भैरहवा, २ असार । सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण स्टिल तथा वायर्स उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसाय सहित मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा करको दर तय गरेपछि धेरै उद्योगी तथा मजदुर समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पहिलो बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको सरकारले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएपछि उद्योगहरु थप संकटमा परेको उद्योगीले बताएका छन् ।

विलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा परेको उद्योगी बताउँछन् । स्पञ्ज आईरन तथा विलेट्सबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चा पदार्थको लागत मूल्य बीचको फरक भन्सार महसुलमै रु. १२ देखि रु. १३ सम्म महंगो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

बिलेट आयात गरेर स्टिल्स उत्पादन गर्ने ३० मध्ये ८ वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्दै उद्योगले सरकारको असहयोगी नीतिको चर्को विरोध गरेका छन् ।

आ.व २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएको छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डण्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आईरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्याधिक लाभ गरेको र बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सिर्जना गरेको उद्योगी बताउँछन् ।

बजेटले बिलेटको अन्तशुल्क प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पुर्याइएको छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुको भनाइ छ । त्यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको रु. २ हजार ५ सय प्रतिमेट्रिकटननको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ ।

सरकारको नीतिले सीमित उद्योगी मोटाउने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिले बजारमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसकेर धेरै उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था आएको पञ्चकन्या स्टिलका उपमहाप्रबन्धक साहुको भनाइ छ । उद्योग विस्थापित भए मजदूर मर्कामा पर्ने उनले बताए । ८ वटा उद्योगका करिब ८ देखि १० हजार मजदूर प्रभावित हुने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै ३ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन कायम गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षीय रुपमा अत्यधिक लाभ गरेको उद्योगीको दावी छ । उद्योगीका अनुसार बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था गरेको छ ।

एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा पनि साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पुर्याइएको छ ।

बिलेट्स आयात गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या झण्डैले तेब्बर हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको उद्योगीको ठहर छ । सरकारको यो नीतिका कारण एकाधिकृत बजार तथा कालोबजारीको सिर्जना, भन्सार राजस्वमा नोक्सानी, अन्तःशुल्क राजस्वमा नोक्सानी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण कच्चा पदार्थको लागतमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गरी अन्तर देखिएको एभरेष्ट रोलिङ इण्ड्रिष्टिज प्रा.लि. भैरहवाका सञ्चालक अरुण कुमार गोयनकाले बताए । उनले सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।

स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रतिकिलोमै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न गएको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाई कच्चा पदार्थमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन कायम गरिएको थियो । अब सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार तयारी फलामे डण्डीको उत्पादन तथा विक्रीमा मात्र यस्तो महसुल लगाउनुपर्छ गोयनकाले भने, ‘फलामे डण्डी र वायर एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले सामानदरमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क कायम गरिनुपर्छ ।’

एस.आर. स्टिल प्रा.लि.का सञ्चालक सुरज उप्रेतीले सरकारले सबै उद्योगलाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको विभेदकारी निर्णयले उद्योग मजदूर समस्यामा पर्ने बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले विना परामर्श र उद्योगी व्यवसायीको राय सुझावविपरीत एकतर्फी रुपमा आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले दर्जनौं स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भइ हजारौं रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको बताए । संघका महासचिव विजय पाण्डेले सबै प्रकृतिका उद्योगहरुलाई समान रुपमा फाइदा पुग्ने गरी यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गरी कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क शुल्क लगाउन आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले सरकारले नीति परिवर्तन नगरे मजदूर मर्कामा पर्ने बताए । उनले उद्योगी तथा मजदूरले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

स्पञ्ज आईरनको आयातमा भएको परिणात्मक वृद्धिबाट नेपाल सरकारको राजस्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महशुल १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरी ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थको आयातमै भन्सार विन्दुमा नलगाई स्पञ्ज तथा विलेट्स दुवै कच्चा पदार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे डण्डीको उत्पादनमा मात्र लगाउनु उपयुक्त हुने तथा वायर्सको कच्चा पदार्थ एम एस वायरमा लाग्ने भन्सार महशुल पुरानै दर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ । त्यस्तै फलामे डण्डी र वायर्स एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समानदरमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्क कायम गर्नुपर्ने तथा सामान प्रकृतिले अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ एम एस वायरमा नलगाइ तयारी वस्तु वायर्समा मात्र लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्सबीच भन्सार महशुल एवं अन्तशुल्कको विभेदकारी व्यवस्था एवं एमएस वायरमा बढाइएको भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीसहित ८ वटा उद्योगले बिहीबार संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमार्फत उनीहरुले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा एस.आर. स्टिल. प्रा.लि., पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि., पञ्चकन्या वायर्स प्रा.लि., रत्ना आयरन इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., विनायक स्पात प्रा.लि., एभरेष्ट रोलिङ्ग ई. प्रा.लि., गोयनका स्टिल प्रा.लि., काठमाडौं स्टिल प्रा.लि.ले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

सरकारको विभेदकारी राजस्व नीतिबाट आफूहरु मारमा परेको भन्दै उद्योगी तथा मजदूरहरुले बिहीबार भैरहवामा शान्तिपूर्ण विरोध र्‍याली गरेका छन् । बुद्धचोकबाट सुरु भएको र्‍याली सिद्धार्थनगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर विरोध कार्यक्रममा परिणत भएको थियो ।

र्‍यालीमा सहभागि उद्योगी तथा मजदूरहरुले सीमित उद्योगीलाई मात्र पोस्ने गरी ल्याइएको विभेदकारी अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुल दर खारेज गर, फलामे छड तथा वायर्सको कच्चा पदार्थको अन्तःशुल्क तुरुन्त फिर्ता गर, फलामे छड र वायर्सको तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गर, वायर्स कच्चा पदार्थमा बढाइएको भन्सार महशुल फिर्ता गर, सीमित उद्योगीको दलाल बन्द गर, मजदूरलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर, उद्योगी मजदूर एक हौं, उद्योग नै नचले हामी मजदूर कसरी चल्ने ? जस्ता नारा लगाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले नेपाल सरकारले उद्योगी व्यवसायी र मजदूरको हकहितमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायी र मजदूरको माग समेटिएको ज्ञापनपत्र अर्थमन्त्रालयसमक्ष पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रजिअ तिवारीले अर्थ मन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।