बुटवल, २० भदौ ।
समानुपातिक र समावेशी सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । समता फाउन्डेशनले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुको पाँच वर्षे अनुभव र संसदमा प्रतिनिधित्वको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई ग्यारेन्टी गर्ने हो भने जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशकी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रीना नेपालले राजनीतिक दलको नेतृत्व तहले दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न टिकट नै नदिने गरेको भन्दै सक्षम हुँदाहुँदै पनि वेवास्ता गर्ने परिपाटीले समावेशी सहभागिता हुन नसकेको बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव नभएको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे संविधान संशोधनका लागि समेत तयार हुनुपर्ने बताइन् । अर्की प्रदेशसभा सदस्य माला गोतामेले संविधानले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपनि राजनीतिक दलको नेतृत्व तहले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको बताइन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य दीपा विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यस अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश राना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का निर्दोष अलि, नेपाल समाजवादी पार्टीका यज्ञ पोखरेल लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टी कमिटीबाटै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएसम्म संसद र सरकारमा प्रतिनिधित्व सम्भव नहुने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा समता फाउन्डेशनका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था र संविधानमा रहेको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने फाउन्डेशनकी शान्ति बिकले समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
