अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हालत के हुने भन्ने चिन्ता बढ्यो

बुटवल, ६ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा प्रतिनिधिसभा संसद् बिघटन गरेपछि चरम उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह र विवादको असर देशैभर छताछुल्ल भएको छ । अप्रत्यासित रुपमा आएको उक्त कदमको विरोध गर्दै सत्ताधारी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रेर सबै जिल्ला, गाँउ शहरमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन । 

उक्त कदम असंवैधानिक तथा संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरु पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै विरोधका कार्यक्रमहरु तय गर्दैछन् । ओली सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले उक्त कदमप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्कातर्फ यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । 

ओली–भण्डारी पक्षका नेता कार्यकर्ताहरु प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने सरकारको कदमको बचाउ गर्दै आइरहेका देखिन्छन् भने प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यो कदम संविधानको अपहरण भएको, देश र जनताप्रति धोका भएको, लहडका भरमा संसद् बिघटन गरको भन्दै घोर भत्र्सना र विरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसको असर पनि केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय स्तरमा समेत पुगिसकेको छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर केन्द्रमा देखिएको कलह र सम्भावित विभाजनपछि अब पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।



लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पूर्व एमालेका ४१ र पुर्व माओवादी २० गरी ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको १९ र अन्य ७ जना गरी हाल जम्मा २६ जना मात्र प्रतिपक्षमा छन् ।

प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट बहुमत पुग्न मात्रै पनि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल शंकर पोखरेल समुहमा जम्मा ३० जना सांसद मात्र रहेको बताइएको छ । नेकपा पार्टी फुटेको अवस्थामा शंकर पोखरेल ईतर पक्षको बहुमत पुग्ने निश्चित छ । यद्यपी पूर्व माओवादीका सांसदले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था लुम्बिनीमा छ । 

प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीका अनुसार पूर्व माओवादी बाहेकका माधव नेपाल पक्षमा १५ जनाको हाराहारीमा सांसदहरु रहेका छन् । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कनौडियाका अनुसार नेकपा पार्टी फुटेर सरकार अल्पमतमा परेको खण्डमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर दुईतिहाईको बहुमतसहितको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । कनौडिया भन्छन हेरौ.माथि के हुन्छ पछि थाहा हुन्छ तर सम्भावना प्रशस्तै छन् । 

उता शंकर पोखरेलको समुह र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पोखरेल समुह करिब ३० र कांग्रेसको १९ गरि स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीको भनाइ छ ।

प्रदेशको राजधानी दाङ पुर्याएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रुष्ट रहेको कांग्रेसले ओली पक्षसँग भन्दा प्रचण्ड–माधव पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको सचेतक क्षेत्रीले बताइन् । क्षेत्री भन्छिन्–यी सबै सम्भावनाका कुरा हुन, हेरोैं के हुन्छ । 

उता नेकपाका सांसद डा. कृष्ण न्यौपानेले भने केन्द्रको कोर्स कता जान्छ कसरी जान्छ भन्ने कुरा प्रमुख रहेको बताउँछन् । ओली पक्षका शंकर पोखरेल समुहले सरकार टिकाउन कांग्रेससंग सहकार्य गर्न पनि सक्छ भन्ने उनको आंकलन छ । डा. न्यौपाने भन्छन्–सरकार टिकाउन ओली पक्षले कांग्रेससँग हात फैलाउन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल भएकोले शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना निकै कम छ ।