विद्यालय खोल्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्दै

साउन, १४ बुटवल  ।
प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले विद्यालय खोल्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । कोभिड–१९ को समुदायमा असर के छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन सुरु गरेको र त्यसको नतिजा आएपछि विद्यालय खुल्ने निधो हुने उनले बताए ।

रिपोटर्स क्लब प्रदेश ५ ले मंगलबार बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले समुदायबाट १२ सय जनाको नमूना परीक्षण सुरु गरेको बताए । पहिलो चरणमा तराईका ५ जिल्ला र पहाडको एक जिल्ला गरी ६ जिल्लाबाट २ सयका दरले नमूना संकलन सुरु भएको उनको भनाइ छ । उनले शैक्षिक संस्था सक्दो छिटो सुरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार चिन्तित रहेको बताए ।

‘अब हामीलाई कोभिडसँगै जिउनुपर्ने बाध्यता छ कोरोनाको प्रभाव हेरेर स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर यस विषयलाई टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको अधिकार र दायित्वको स्पष्ट किटान गर्न सकेमा मात्र शिक्षाको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ ।’

प्याब्सनका केन्द्रीय प्राज्ञ सल्लाहकार कृष्ण खनालले अहिलेको समयमा शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी बचाउने भन्नेमै संस्था लागेको बताए । उनले निजी क्षेत्र अभिभावकविहीन भएको भन्दै राज्यले आफूहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जिकिर गरे । उनले प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व लिई समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गरे । 

एनप्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेलले शिक्षामा जवाफदेही निकाय नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको बताए । उनले अभिभावकलाई शुल्क तिर्नबाट रोक्न नहुने यदि राज्यले त्यसको भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षा समन्वय इकाइको जिम्मा स्थानीय तहले धान्न नसकेको भन्दै त्यसको अधिकार प्रदेशले लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयको समस्या समाधनका लागि कुनै निकायबाट पनि पहल नहुनु दुःखद भएको उनको धारणा छ ।
‘तीन दिनभित्र समस्या समाधान नगरे विद्यालय खोल्छौ, समस्या बढ्दै गएमा स्कुल बन्द गर्नेछौं । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासहित विद्यालय खोल्ने हो,’ उनले भने।

शिक्षक महासंघ प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष कुल प्रसाद लामिछानेले राज्यको नीतिगत दोषका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताए ।उनले कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न कतिपय अवसर समेत सरकारले उपयोग गर्न चुकेको आरोप लगाए । राज्यसँग स्कुल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा राज्यसँग नभएका कारण समस्या झन बढ्दै गएको उनले बताए ।
निजी शिक्षकको संगठन प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य हरि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका बौद्धिक मजदूरहरू मारमा परेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । 

शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मल्लले सरकारको नीति नै दोधारे भएका कारण शिक्षा क्षेत्र थप अलमलको अस्थामा रहेको बताए । उनले संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ताको संगठनका अगुवाले समेत आफ्नो स्वार्थका कुरा गर्दा निजी विद्यालयको समस्याले निकास नपाएको तर्क गरे । उनले क्वारेन्टाइन निर्माण भएका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक क्षति भएका हुँदा त्यसको व्यवस्थापन नगरी पठनपाठन सुचारु हुन नसक्ने बताए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका सदस्य लोकनाथ ज्ञवालीले राज्यले चाहने हो भने रोल नम्बरका आधारमा जोरबिजोर प्रणालीसहित कक्षा संचालन गर्न सक्ने बताउँदै सरकार त्यसतर्फ उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाए।

अनलाइन शिक्षा नाटक मात्र भएको भन्दै उनले ३० प्रतिशत समेतको सहभागिता हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाइन कक्षाको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) रूपन्देही अध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठले निजी शिक्षकको मर्का राज्यले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । शिक्षकलाई बेतलवी विदा राख्ने जस्तो गैरमानवीय निर्णय हुँदा समेत राज्य नबोल्नु दुःखद भएको बताए । साक्षात्कार कार्यक्रम रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा कपिल ज्ञवालीको संचालनमा भएको थियो ।