भैरहवा, १३ वैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा पहिलो दल नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको निर्णयविरुद्ध कानूनी लडाई लड्ने जनाएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको हिसाबले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी गरेको एमालेले धारा २ अनुसार सरकार गठन संविधानविपरीत भएको जनाएको छ ।
...gif)
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखको यो कदम कानूनविपरीत भएको बताए ।
‘संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले नै प्रबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा र धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि सोही धारा प्रयोग गर्नु कानूनी रुपमा सही हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाको हामी घोर विरोध गर्दछौं र कानूनी उपचारमा जान्छौं ।’
संविधान र कानूनले दिएको अधिकारलाई पूरै वेवास्ता गरी सरकार गठनको लागि तयारी हुनु भविष्यका लागिसमेत गलत नजीर हुने एमालेको ठहर छ । यसलाई सच्याउन र कानूनको पूर्ण पालना गर्न पनि एमालेले आग्रह गरेको छ । संविधान र कानूनविपरीत जाने कुरा कदापि स्वीकार्य नहुने एमालेको भनाइ छ ।
८ दलको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने गरी बिहीबार दावी पेश गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि चैत १२ गते कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित ८ दल र १ स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदले चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष दावी पेश गरेका थिए ।
एमालेसँग सहकार्य गरेका माओवादीसहितका पाँच दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी अल्पमतमा रहेको भन्दै चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी गर्दै ८ दलले निवेदन हालेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले मान्यता नदिइ मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिने समय दिएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त आह्वानअनुसार बिहीबार प्रक्रियाअनुसार चौधरीले दावी पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार फेरी सरकारमा दावी गरेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले पुनः २ अनुसार नै सरकार गठन आह्वान गरे ।
८ दलीय गठबन्धनले भने उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले कानूनी परामर्शपछि निर्णय लिएका हुन् । सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले मंगलबार ७ बुँदे कारणसहित संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न आह्वान गरे ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा हस्ताक्षरसहितको स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न भन्दै बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिइएको उल्लेख छ ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जनमत, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक–एकजना सांसद् रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ बाहेक सबै पार्टी र स्वतन्त्र सांसद् रहेका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले बिहीबार निर्धारित समयभित्रै कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश हुने बताए ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले पनि बिहीबार नयाँ सरकारका लागि दावी पेश हुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएसँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
