बुटवल। बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोपालर्क सम्मको सडक किनारामा रहेका घर टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन शुरु भएको छ।
सडक विस्तारका लागि सडक किनारामा रहेका घर टहरा तथा अन्य संरचना व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना बुलहिया बुटवल सडकले सडक किनाराका घर टहरा भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि भत्काउन शुरु गरिएको हो। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक अतिक्रमण गरी बनाईएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउन घरधनीलाई हिजो शुक्रबार २४ घण्टे अल्टीमेटम सहितको सुचना जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सडक निर्माणका लागि सडक किनारामा रहेका घरहरु भत्काउनका लागि बाटो खोलिदिएसँगै बुटवलको उक्त सडक निर्माणले गति लिने निश्चित भएको छ। राजमार्ग चौराहा देखि चिडियाखोला खण्डको साढे ३ किलोमिटर सडक घरधनीको अबरोधका कारण बिस्तार हुन सकेको थिएन्।
सर्वोच्च अदालतले सडक किनारामा रहेका संरचना हटाउन तथा सडक बिस्तारका लागि पुष २० गते बाटो खोलिदिएसँगै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले शुक्रबार दिउसो २४ घण्टे सुचना जारी गरेको हो।
सडक अतिक्रमण गरी बनाईका संरचना तथा घर टहरा खालि गर्न घरधनीलाई लिखीत, माईकिङ तथा विद्युतिय सुचना गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले जानकारी दिए। आयोजनाको २४ घण्टे अल्टीमेटमसंगै अहिले अधिकाशंले सडक किनाराका घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन शुरु गरेको बताए। सर्वोच्च अदालतले असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बाटो बिस्तार रोक्नु पर्ने अवस्था नभएको फैसला सुनाएपछि व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजनाले बाटो बिस्तारको काम अगाडि बढाएको छ।
आयोजनाले सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि चिडियाखोला चौकीसम्म सडकको मध्यभागबाट दायाँ बाँया २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खालि गराई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।
आयोजनाले प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘सडक सिमा भित्र पर्ने घर टहरा खालि गर्न घरधनीलाई लिखीत, माईकिङ तथा विद्युतिय सुचना समेत जारी गरिएको प्रमुख मरासिनीले जनाए। उनका अनुसार यसरी सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु नहटाए कार्यालय आफैले हटाएर घरधनीसँग असुल उपर गरिने छ।
पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारका बिरुद्ध नारायणी देवि प्रधान लगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले यस अघि दिएको आफ्नै आदेशलाई यहि पुस २० गते निरन्तरता दिन अस्विकार गरेको थियो। पौष २० गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाया बाया २५÷२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नाप नक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल सावीक गराई नयां जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाकि ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सिमा मिचेकोमा २ सय जना भन्दा बढीले यस अघिनै घर भत्काई सडक खालि गरी दिएका छन। यसरी सूचना जारी गर्दा पनि अटेरी गरेमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१को दफा १९(२)(घ) बमोजीम कार्वाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने जनाइएको छ ।
सडक निर्माणले पुर्णता पाउदै
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बेलहिया बुटवल ६ लेन सडकले लामो समय पछि पुर्णता पाउने भएको छ। नेपाल भारत सिमा नाका भैरहवाको बेलहिया देखि बुटवलको गोलपार्कसम्मको साढे २७ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि आयोजनाले काम गर्दै आएको थियो। बेलहिया बाईपास देखि बुटवलको चौराह सम्मको अधिंकाश सडक निर्माण सकिएपनि
चौराह देखि गोलपार्क सम्मको सडक बिस्तारका लागि घरधनीले किचलो गरेपछि निर्माणको काम राकिएको थियो। सुरुमा खण्डखण्ड गरी बेलहिया देखि बुटवलको राजमार्ग चौराहासम्म २४ किलोमिटरको ठेक्का लगाएर काम गरिएको थियो। त्यसपछि राजमार्ग चौराहा देखि गोलपार्कसम्म साढे ३ किलोमिटरको ठेक्का लगाएर काम सुरु गरियो। तर स्थानियको बिबादका कारण बुटवलको राजमार्ग चौराह देखि गोलपार्क सम्मको सडक बिस्तारको काम लामो समय प्रभावित बन्न पुगेको हो।
सडक बिस्तार आयोजनाले पटक पटक सडक बिस्तारका लागि सुचना जारी गरेर सडक बिस्तार गर्न खोजेपनि सडक छेउका घरधनीहरुले सडकमा परेका घर तथा संरचना भत्काउनका लागि आनकानी गर्दै अबरोध गरेका कारण सडक बिस्तार कार्य प्रभावित बनेको थियो।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सम्मको हालको चार लेनको सडकलाई बिस्तार गरी ८२ फुट कायम गर्दै सडक बिस्तार गर्न लागिएको हो। ४ लेनको सडकलाई ६ लेन कायम गर्ने बिषयले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको थियो।
