२०८२, भाद्र १६ गते

Sep 01 2025 | २०८२, भाद्र १६ गते

संसद विघटनविरुद्ध रुपन्देहीमा गठन भयो ‘नागरिक आन्दोलन समिति’

शुक्रवार , माघ २, २०७७

  • 3.0K
    Shares
  • 3.0K
    Shares
  • भैरहवा, २ माघ ।
    संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै रुपन्देहीका सामाजिक संघ–संस्थाले एकीकृत रुपमा विरोध गरेका छन् । यसैबिच जिल्लास्थित सामाजिक संघ–संस्थामा क्रियाशिल नागारिक अगुवाहरुले संसद पुनस्र्थापनाको लागि दबाब दिन नागरिक आन्दोलन समिति गठन समेत गरेका छन् ।

    समितिको संयोजकमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय वरिष्ठ उपसभापति गोबिन्द खनाललाई चयन भएका छन् ।
    त्यसै गरी सह–संयोजकद्वयमा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सह–सचिव कमल रायमाझी र वुमन केयर नेपालका अध्यक्ष रिता केसी क्षेत्री चयन भएका छन् । भेलाले समितिको सचिवमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका सचिव गुनाराम घिमिरेलाई चयन गरेको छ । 

    मुलुकमा एकपछि अर्काे गरी विभिन्न तत्व तथा समुहको कदमले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि यसको विरोधमा समिति निर्माण गरी लोकतन्त्र रक्षाको लागि नागरिकलाई जागरुक बनाउने अभियान थालिएको नवगठित समितिका संयोजक खनालले बताए ।

    समितिको सल्लाहकारमा वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता बालकृष्ण चापागाई, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. बुद्धबहादुर थापा, पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष गोपाल पाण्डे रहेका छन् । 

    भेलामा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता बालकृष्ण चापागाई, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा बुद्धबहादुर थापा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पदम कार्की, ड्रीम देवदहका रुपन्देही अध्यक्ष सिद्धीचरण भट्टराई, पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष गुनाराम घिमिरे, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विक्रम खड्का, जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष लालहरी पाण्डे, बुटवल जेसीजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद चापागाई, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीका सचिव कपिल ज्ञवाली, चांदनी नेपालका भवानी प्रसाद पाण्डे, परिवर्तनका लागि महिला समूहका अध्यक्ष रिता सेन ओली, माहुरी होमका रवि शंकर ठाकुर, स्कूल अफ डेमोक्रेशीका सचिव गोबिन्द बस्नेत लगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बोल्दै संसद विघटन गलत भएको बताएका थिए ।