images

सोमवार, बैशाख १७ गते २०८१

सियारीमा १ सय बढी मुद्वा न्यायिक समितिद्वारा निरुपण 

सियारीमा १ सय बढी मुद्वा न्यायिक समितिद्वारा निरुपण 

images
images
images
आइतवार, श्रावण २८ २०८०
आइतवार, श्रावण २८ २०८०
  • सियारीमा १ सय बढी मुद्वा न्यायिक समितिद्वारा निरुपण 

    सियारी, २८ साउन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीसहित स्थानीय न्यायिक समिति बनाइदिएपछि स्थानीयस्तरमा थुप्रैले सहज तरिकाबाट न्याय पाएका छन् । लामो समयसम्म बल्झिएका कतिपय मुद्वा छिटोछरितो र सहज रुपमा पाएका छन् । 

    images

    संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् । 

    न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्यायसम्पादनको काम गरिरहेका छन् । 

    रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले पनि संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकृतिका मुद्वाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिइन् । उनले पालिकामा आएका घरेलु झै–झगडा, अंशबण्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको बताइन् । 

    उपाध्यक्ष थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइबुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । ‘निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ’–उनले भनिन् ।

    सियारीमा खासगरी जग्गाको सिधयार, गाँउब्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका विषय, घरझगडा लगायतका विषयहरु आउने गरेका छन् । 

    सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ वटा मुद्वा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्वा फैसला भएका छन् । 

    त्यस्तै सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ वटा मुद्वा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्वा फैसला भएका छन् । 

    त्यसै गरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका १४ वटामध्ये १० वटाको फैसला भएको छ । पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्वा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्वा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिइन् । 

    उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४/५ वर्षदेखि बल्झिएका मुद्वाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुंगिएको छ । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायीक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानीय नागरिकले जनाएका छन् । 

     

    images
    images
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij