‘शासन’ शब्दको शाब्दिक अर्थ, कुनै एक समूहप्रति शक्तिको प्रयोग गर्नु र निर्णय क्षमताको प्रदर्शन गर्नु हो । शासन गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थाले विभिन्न माध्यमबाट त्यो अधिकार ग्रहण गरेको हुन्छ । मूलभूत रुपमा शासन भनेको उत्तरदायी एवं नियमसंगत तरिकाले संचालन गरिने कार्यविधि हो । जब शासनलाई राज्यको तहबाट हेरिन्छ, यसले ‘राज्य चलाउने’ कुरालाई संकेत गर्दछ । यसर्थ, तहगत सरकारहरुले आफ्नो राज्यको संविधान, ऐन कानून र नीति नियमको परिधिभित्र रहेर ‘राज्य संचालन’ गर्नु नै शासन गर्नु हो ।

अमेरिकी राजनीति शास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सरकारको नियम कानून बनाउने, लागू गर्ने तथा नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नै शासन हो, चाहे सरकार लोकतान्त्रिक होस् या नहोस् । यदि त्यो शासन असल भयो भने सुशासन (असल शासन) भयो, खराब भयो भने कुशासन (खराब शासन) भयो । (फुकुयामा : २०१४) यसर्थ, राज्यका सम्पूर्ण अंगहरु पूर्णतया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चल्नु, नागरिकको निगरानी बढ्नु अनि राज्यका संयन्त्रहरु नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु नै सुशासनको अवस्था हो । कुनै एक समूहको सट्टा आम नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार एवं सरकारी संयन्त्रहरुले कत्तिको दायित्व बहन गर्दछन् ? सुशासनको केन्द्रीय विषय यसैमा अन्तरनिहित हुन्छ ।

असल शासन अर्थात् सुशासनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिच अन्तरक्रियात्मक, रचनात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्दछ । जसमा मिडियाले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यी संरचनाहरुको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न चित्रमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

चित्र १ : सुशासनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको अन्तरसम्बन्ध

सुशासनको महत्व
सुशासनलाई आर्थिक विकास, गरिबी उन्मूलन र दीगो विकासका लागि अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा लिने गरिन्छ । यो शब्दको व्यापक प्रयोग सन् १९९० को दशकबाट सुरु भएको हो । सन् २००५ मा नै विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनले सुशासनबिना समावेशिताको मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै सुशासनका लागि नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्दै सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

अर्कोतर्फ सुशासनबिना अपेक्षित विकास, समृद्धि र उन्नतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । किनकि अपारदर्शी राज्य व्यवस्था र जवाफदेहिताबिहीन प्रशासनले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । फलस्वरुप हामीले परिकल्पना गरेको दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य तत्व हो । अनि सुशासनका लागि लोतान्त्रिक संस्थाहरुको निर्माण र विकास उत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै नागरिक तहमा विद्यमान राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश पुर्याउन अर्थराजनीतिक रुपान्तरण अपरिहार्य हुन जान्छ ।

सुशासनको सम्बन्ध सेतुले राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । यसले सरकार र बजारबिचको सम्बन्ध, सरकार र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध, सरकार र नागरिक समाज तथा संस्थाहरुबिचको सम्बन्धलाई दर्शाउँछ । यस्तो सम्बन्ध जति पारदर्शी र सहयोगात्मक हुन्छ, त्यति नै हामी समृद्धिमुखी भएर काम गर्नसक्छौं । (कार्की : २०७९)

यसका लागि नागरिक तहसम्म सूचनाको पहुँच स्थापित गर्नु र सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि खबरदारी र नागरिक निगरानी अति जरुरी हुन्छ । यसर्थ, सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउँदै राज्यका निकायहरुलाई खबरदारी गर्न आम सञ्चार र मिडियाको निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।

सुशासनको महत्वलाई निम्न बुँदाहरुमा थप प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।

• आर्थिक विकास, समृद्धि र प्रगतिका लागि सुशासन
• राजनीतिक स्थायित्वका लागि सुशासन
• सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापनाका लागि सुशासन
• राज्यको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सुशासन
• कानूनी राज्य, पारदर्शी एवं जवाफदेही शासनका लागि
• मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता संरक्षणका लागि सुशासन
• सामाजिक विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि सुशासन
• स्थानीय स्रोत साधनको उत्खनन र न्यायोचित उपयोगिताका लागि सुशासन
• समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दैै समतामूलक समाज निर्माणका लागि

सुशासनका आधार तत्वहरु
सुशासनका लागि राज्यका निकायहरुमार्फत शक्तिको प्रयोग र व्यवस्थापनका क्रममा जनसहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सुशासन शक्तिको साझेदारीयुक्त व्यवस्थापन पनि हो । मूलतः सुशासनको आधार सरकारी संरचनाहरुको संचालन र उनीहरुले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरमा प्रतिविम्बित हुन्छ । 
अतः सुशासन भनेकै राज्यशक्तिको प्रयोग जवाफदेहिपूर्ण, पारदर्शी र प्रतिक्रियाशिलताका आधारमा नागरिकको हितानुकूल हुनेगरी हुनु हो ।  सुशासन र यसका आधार तत्वहरुलाई निम्न चित्र अनुसार प्रदर्शन गर्न सकिन्छ ।

चित्र २ : सुशासनका आधार तत्वहरु

सुशासनका लागि नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संविधान बमोजिम तीन तहहरुले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुलाई संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तहगत रुपमा राज्यका अंगहरुले काम गरिरहेका छन् । तथापि ती अधिकारका सूचिहरुमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपनका कारण तहगत रुपमा कार्यक्षेत्रमा विवाद हुने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ मा उल्लेखित राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत भएको व्यवस्था अनुसार ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी सोही धारा अन्तर्गत आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  अतः संविधानले मुलुकको समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक रुपान्तरणका साथै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । जसमा मिडियाले निष्पक्ष, पर्यादित र जिम्मेवार भएर पहरेदारी गर्नुपर्ने अभिप्राय अन्तरनिहित रहेको छ । 

त्यसैगरी संविधानको भाग १७, १८ र १९ को धारा २१४ देखि २३० सम्म स्थानीय तहहरु (जिल्ला समन्वय समितिसमेत) को कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र आर्थिक कार्यप्रणालीबारे प्रष्ट्याएको छ । संविधानले नेपालको तीन तहको संघीय प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धको प्रकृतिलाई प्रष्ट्याउँदै सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्दै तीन तहबिच सहकार्यात्मक भावना अभिवृद्धि गर्दै राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरेको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने र पारदर्शी शासनप्रणालीमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले स्थानीय शासन संचालन ऐन, २०७४ मार्फत कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनमा  स्थानीय सरकारः
आम नागरिकले सजिलै सेवा प्राप्त गर्ने राज्यको इकाई भनेकै स्थानीय सरकार हो । त्यसैले स्थानीय तहका अंगहरुलाई नागरिकका घरदैलोका सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकारले मुलुकको संविधान र ऐन, कानूनले परिभाषित गरेको परिधीभित्र रहेर स्थानीय परिवेश अनुरुपको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनका लागि आवश्यक कानूनी बन्दोबस्तसहित कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार पाएको छ ।

त्यसकारण स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने गतिविधिले नै नागरिकमा राज्य हुनुको अर्थबोध हुने गर्दछ । यस मानेमा शासन प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वच्छता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततारहित पारदर्शी शासन व्यवस्थासहित नागरिकसमक्ष सुशासन अभिवृद्धि गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि हो । संवैधानिक रुपमा स्थानीय सरकारले गर्ने प्रमुख कार्यहरुलाई निम्न बमोजिम चित्रमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

चित्र ३ : स्थानीय सरकारका कार्यहरु

स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रबन्ध गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । यसर्थ, संवैधानिक रुपमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार क्षेत्रका साथै राज्यले प्रवाह गर्ने मौलिक हक अधिकार, प्रशासनिक एवं नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्नु नै स्थानीय तहको प्राथमिक दायित्व हो ।

स्थानीय तहहरु वास्तवमै बलियो स्थानीय सरकार मात्र हैनन्, अपितु ती स्थानीय तवरमा आर्थिक विकास, समृद्धि र आम नागरिकको प्रगतिका आधार पनि हुन् । त्यसैले स्थानीय तहहरु समृद्धिका संवाहक हुन् । जनताले प्राप्त गर्ने हरेक सेवा सुविधाका प्राथमिक केन्द्र हुन् । त्यसैले जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी सबैलाई आयआर्जनमा संलग्न गराउनु स्थानीय तहको प्राथमिक कार्य हो ।

सबैलाई समाजमा हैसियत र सम्मानपूर्वक बाँच्न अभिप्रेरित गर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । सबै प्रकारका विभेद र दुव्र्यवहारको अन्त्यको संकल्प गर्दै समतामूलक समाज बनाउने प्राथमिक अभिभारा हो । जनसहभागितामा आधारित सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक शासनको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले स्थानीय तहहरु जनउत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जसका लागि स्थानीयतहको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउनु जरुरी हुन्छ । (कार्की : २०७९)
विगतमा स्थानीय सरकारहरु स्रोतको उचित, प्रभावकारी र यथोचित उपयोगमा चुकेका छन् । सीमित लाभ, प्रचार मोह अनि कथित विकासे छवि प्रदर्शन गर्नैका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खन्याउने परिपाटी बढेर गएको छ । सीमित स्रोतको परिचालन गर्दा निश्चय पनि त्यहाँको टड्कारो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नैपर्छ । बहुजनको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तर, स्थानीय तहहरुमा हुने विकास निर्माणका योजना छनौटदेखि स्रोत परिचालनसम्मका कार्यहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हावी भएको देखिन्छ । यस्तो सोच, शैली र संस्कारले एकातिर स्थानीय तहमा बेरुजु र आर्थिक अपारदर्शिता बढ्न गएको छ भने यसले सुशासन प्राप्तिको लक्ष्यलाई बाधा पुगेको छ ।

साथै स्थानीय तहहरुले वित्तीय पारदर्शिता र असल शासन प्रवद्र्धन हुनेगरी आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरु संचालनार्थ आवश्यक ऐन कानूनहरु बनाएको देखिँदैन । यसर्थ, आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण र कार्यविधिहरु निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सकेको देखिँदैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत स्थानीय तहहरुले वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने कुरालाई औंल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार र मिडिया
मिडियाको शाब्दिक अर्थ ‘माध्यम’ हो । वास्तवमा मिडिया नागरिकका लागि तथ्यपरक सूचना र जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम नै हो । पारम्परिक रुपमा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुलाई सञ्चारको माध्यम मानिन्थ्यो भने भौतिक विज्ञान र सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएको आजको युगमा मिडिया केवल छापा र श्रव्यदृष्य माध्यममै सीमित रहेन । 
आधुनिक युगमा मिडियाले इन्टरनेटको दुनियाँबाट सामाजिक सञ्जालहरु हुँदै कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्मको क्षेत्रलाई समेटिसकेको छ । त्यसैले आजको युगमा आम सञ्चार र मिडियाले लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र जवाफदेही शासन व्यवस्था निर्माणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास एवं रुपान्तरणका लागि मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । मिडियाको माध्यमबाट व्यक्तिले ज्ञानको तिर्खा मेट्न सक्छ र त्यसले व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले मिडियालाई ज्ञानको सञ्चार गर्ने माध्यमको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

संविधान र कानूनले स्थानीय सरकारलाई मिडिया संचालनका लागि अनुमति दिनेसम्मको अधिकार दिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणसम्म गर्नसक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गरेका छन् र गर्दैछन् । के कन्टेन्टकै आधारमा स्थानीय सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमुखी व्यवहार गर्न मिल्छ ? यदि नियन्त्रणकै चाहना राख्ने हो भने स्थानीय सरकारले नै मिडिया संचालन पनि गर्ने हो ? स्थानीय सरकार र मिडियाबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यी दुई बिचको सम्बन्धको आधार के हो ? के मिडियाहरु स्थानीय सरकारका सहयोगी हुन् ? यदि सहयोगी हुन् भने त्यो मिडिया आचारसंहिता विपरित हुन्छ कि हुँदैन ? यी केही आधारभूत प्रश्नहरुको उत्तरले नै मिडिया र स्थानीय सरकारबिचको सम्बन्ध पुष्टि हुन्छ ।

तथापि यो एक छुट्टै बृहत विमर्शको विषय पनि हो । मिडियाले मूलतः सुशासनका सूचकहरुमा सरकारको अवस्था के छ भनेर उजिल्याउने काम गर्दछ । पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका लागि सरकारहरुले गर्नुपर्ने कामबारे सचेतना फैलाउने काम गर्दछ । र, सरकारी निकायहरु यदि सो कार्यमा चुकेका छन् भने नागरिकसमक्ष सूचना प्रवाह गरेर उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने प्रयत्न गर्दछ । यस अर्थमा स्थानीय सरकार र मिडियाको सम्बन्ध परस्पर सहयोगात्मक र खबरदारीयुक्त दुवै हो भन्न सकिन्छ । मिडियाहरुले सबै तहका सरकारबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रकारको लाभ लिंदै गर्दा उनीहरुले आफ्नो संहिता (इथिक्स) भने किमार्थ भुल्नु हुँदैन । 
अमेरिकी पत्रकार बेन ब्यागडिकियनको अनुभव छ, ‘आधुनिक आम सञ्चार माध्यमले औद्योगिक मुलुकहरुको सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक, आर्थिक एवं कानूनी संरचनाहरुलाई रुपान्तरण गरेको छ । तथापि आजको २१ औं शताब्दीको युगमा केही मुठ्ठीभर शक्तिशाली एकाधिकारवाला कम्पनीहरुले रातदिन आफ्ना श्रव्यदृष्य सामग्रीहरुले आधिपत्य जमाएका छन् ।’ (ब्यागडिकियनः २००४)

यसर्थ, मिडियाले समाजको बृहत्तर परिवर्तनका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसमा मुख्य गरी मिडियाले सञ्चार गर्ने कन्टेन्टको सत्यता र त्यसले निर्माण गर्न खोज्ने भाष्यको अन्तर्यले समाजलाई कति फाइदा पुग्छ ? यसबारेमा भने ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । नत्र केही सीमित व्यक्ति, समूह र संस्थाको निजी हित प्रवद्र्धनका लागि नै योजनाबद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ हुनसक्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

तथापि, मिडिया परिवर्तनको संवाहक हो । समाजको पहरेदार (वाच डग) हो । आवाज बिहीनहरुको आवाज हो । समाजको पथप्रदर्शक हो । लोकतन्त्रको आधार हो । असल संस्कार र चरित्र निर्माणको स्रोत हो । मिडियाले राजनीतिक परिवर्तनले ल्याउने उपलब्धिलाई जनताको घरदैलोसम्म सञ्चार गर्ने काम गरेको हुन्छ । यसर्थ, असल शासनको प्रवद्र्धनका लागि पनि मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

ठोस रुपमा मिडियामार्फत स्थानीय तहहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै  सुशासन प्रवद्र्धनका लागि निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

• स्थानीय तहहरुलाई संविधानले प्रबन्ध गरेको राज्यशक्ति बाँडफाँडको एकल र साझा अनुसूचिमा भएका क्षेत्राधिकारबारे व्याख्यात्मक सामग्रीहरु सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने
• स्थानीय तहहरुको क्षेत्राधिकार र कार्य प्राथमिकता बारे नागरिक सचेतना फैलाउने खालका सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने
  स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गरेका चुनावी प्रतिवद्धताहरु उनीहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नपर्ने र सो कार्यहरु गर्न सक्ने नसक्ने बारे विवेचनात्मक र यथार्थपरक टिप्पणीहरु सम्प्रेषण गर्ने
• जनप्रतिनिधिहरुको चुनावी प्रतिवद्धता र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रमबिचको तादम्यता अध्ययन गरी यथार्थता उजिल्याउने
• स्थानीय तहहरुले सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका नवीन प्रयोगहरु (यदि छन् भने) लाई आम नागरिक समक्ष जानकारी सम्प्रेषण गर्ने
• आवाज बिहिनहरुको आवाज बन्नका लागि नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र झन्झटलाई बाहिर ल्याउने र सेवा प्राप्तिको सरल तरिकाहरुबारे जानकारी दिने
• स्थानीय सरकारले गरेका कार्यसम्पादन विद्यमान ऐनकानून, नीति नियमको परिधिभित्र भए नभएको यकिन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउने
• समाजमा भइरहेको र हुन सक्ने संभावित बद्नियतपूर्वक गरिने गतिविधि, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुबारे यथार्थ जानकारी सम्प्रेषण गर्ने
  समाजको पहरेदारको रुपमा काम गर्ने

सुशासन, समृद्धि र लोकतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध
लोकतन्त्र र सुशासन एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र सहयोत्मक पदावलीहरु हुन् । संस्थाहरु बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुँदा त्यसले जवाफदेही शासन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दछ । असल शासनमा नै लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ ।

त्यस्तै व्यक्तिको खुसीसहितको आर्थिक प्रगति नै समृद्धि हो । यो केवल प्रतिव्यक्ति आयमा हुने बढोत्तरी मात्र होइन । आयको अलवा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली र सामाजिक एवं आर्थिक हैसियतमा हुने बढोत्तरी नै समृद्धिको सूचक हो । लोकतन्त्र र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य रहन्छ । यसर्थ सुशासनका अन्तर्वस्तुको रुपमा राज्य र सार्वजनिक निकाय या संस्थाहरुबिचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न बुँदाहरुमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• राजनीतिक पार्टीहरुको आर्थिक पारदर्शिता र असल राजनीतिक अभ्यास
• राज्य र सार्वजनिक संस्थाहरुको उत्तरदायित्व
• राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्वको अन्त्य
• सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति एवं कार्यसम्पादन
• सार्वजनिक संस्थान तथा बजारको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन
• विधिको शासनको उच्चतम् कार्यान्वयन
• भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण
• राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुको लोकतान्त्रिकीकरण

निश्कर्ष :
तहगत सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार र राज्यको संविधान, ऐन कानून र नीति नियमको परिधिभित्र रहेर आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधिहरु गर्नु नै शासन गर्नु हो । जब त्यस्तो शासन नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा हुन्छ, त्यसले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दछ । यदि नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबेगर अपारदर्शी ढंगले ‘राज्य संचालन’ गरिन्छ भने त्यसले खराब शासनको संकेत गर्दछ ।

सुशासन समग्र अर्थराजनीतिक रुपान्तरणका साथै आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताको उन्नतिको आधारशिला हो । सुशासनको साइनो लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिएको हुन्छ । राज्यका निकाय र संस्थाहरु लोकतान्त्रिक भए भने मात्रै सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ । जवाफदेहितापूर्ण शासन व्यवस्था लागू गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने कर्ममा मिडियाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुन्छ । त्यस्तै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा पनि मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नै आम जनतालाई राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवामा सहज पहुँच स्थापित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरालाई जोड दिएको छ । यसर्थ, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिच अन्तरक्रियात्मक, रचनात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्दछ । यो अन्तरसम्बन्धको महत्व र उद्देश्यलाई उजागर गर्ने सवालमा मिडियाहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । जुन समाजमा मिडियाले स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, मर्यादित र जिम्मेवार भएर कार्यसम्पादन गर्दछन्, त्यो समाज नै सचेत कहलिन्छ । यसर्थ, सुशासनको प्रवद्र्धनमा नागरिक समाजसहित मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।