भैरहवा, २२ असोज । देशका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरेको विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमप्रति नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, जिल्ला कार्यसमिति रुपन्देहीले पूर्ण समर्थन गर्दै उक्त कार्यप्रति ऐक्वद्धता जनाएको छ । हाल स्थानीय तह संघर्ष समितिबाट जारी भएका तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अधिकारका पक्षमा ल्याइएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुप्रति पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने युनियनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै युनियनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल एवं समन्वय बिना मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐनलाई लिएर हाल स्थानीय तहका कर्मचारी संघर्ष समितिबाट जारी २० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रसहित कर्मचारीले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्वद्धता जनाएको हो ।

युनियन रुपन्देहीका अध्यक्ष चक्रपाणि पाण्डेयले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उच्च मनोबल र उत्साहका साथ कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनले विभिन्न समयमा सरकारलाई दिएका मागहरुलाई पूर्ण सम्बोधन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल, अन्तरक्रिया एवं समन्वय गरी तत्काल संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

तत्कालिन सरकारबाट विगतमा ल्याइएको विभेदाकारी कर्मचारी समायोजन ऐनबाट जबरजस्ती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने तट्कारो आवश्यकता रहेको पाण्डेयले बताए ।

‘देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्नेमा संविधान लागू भएको ८ वर्ष पुग्दा समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको संघीय निजामित सेवा ऐन जारी गर्न सरकार उदासिन देखिएकोप्रति जिल्ला कार्यसमिति रुपन्देहीले घोर भत्सर्ना गर्दै सरकारलाई त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछ, ’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।