परासी, २१ माघ ।
नगदेबाली उखुको भुक्तानी समयमा नपाउने समस्याका कारण नवलपरासीका किसानहरु उखु खेती छाड्दै गएका छन । एक वर्ष लगाएर तयार गरेको उखु समयमा क्रसिङ्ग र भुक्तानी नहुँदा किसानहरु निराश बन्दै उखु खेती छाडदै गएका छन । तयार उखु क्रसिङ्गका लागि मिल गेटमा लिएर पुग्दा मिलहरु उखु सस्तो र उधारोमा किन्न एक/एक हप्ता क्युमा राखिदिने झन्झट र क्रसिङ्ग भएसकेपछि भुक्तानीका लागि आलटाल गर्ने समस्याले किसानहरु उखु खेती छाड्दै गएका छन ।
विगतमा साढे ४ विगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउँपालिका ८ निवासी युवराज मौर्यले उखु मिलबाट समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले उखु खेती घटाउँदै हाल १ विगाहा क्षेत्रफलमा गरिएको बताए । उनले भने, ‘ऋणधन खोजेर एक वर्ष मिहिनेत गरी उत्पादन गरिएको उखु मिलहरु सस्तो र उधारोमा लिने चक्करमा हप्तौं मिलको गेटमा लाइन बस्नुपर्ने गर्दछ जसकारण उखुको तौल पनि घटदै जान्छ । ’
क्रसिङ्ग भइसकेको उखुको भुक्तानीका लागि पुर्जी लिएर मिलमा पटकपटक दौडधुप गरे पनि भुक्तानी नपाउने कारणले उखु खेती छोडी वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको उनले बताए ।
विगतमा साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको उखु खेती वि.स २०६४ सालदेखि क्रमश : घटदै गएको छ । २०७२ सालदेखि मिलहरु भुक्तानीका लागि एक/एक वर्ष कुराउने समस्या बढदै गएपछि यता ५ बर्षको अवधिमा उखु किसानहरु थप निरुत्साहित भइ खेती छाडदै गएको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताए । अध्यक्ष यादवका अनुसार २०६४ सालसम्म जिल्लामा साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरी ३२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन गरिएको थियो तर अहिले घटदै उखु खेती ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल झरेको र उत्पादन पनि जम्मा १२ लाख क्विन्टलमा सिमित भएको छ ।
मिलहरुको लापरवाहीका कारण १२ वर्षको अन्तरालमा ३ हजार ७५० विगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती घटेको पाइएको छ । जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिज, बागमति खाडसारी चिनी उद्योग गरी ३ ठुला उद्योगहरु छन तर यी तिनै उद्योगहरु उखु उत्पादन बढाउन तथा कृषक प्रोत्साहनका लागि उखु क्षेत्रमा कुनै लगानी तथा कार्यक्रमहरु गरेको पाइँदैन उल्टै किसानको समयमा भुक्तानी नदिइ थप निराश बनाउने कार्य गर्दै आएका छन ।
त्यस्तै जिल्लामा १ सय बढी भेली क्रसरहरु पनि संचालनमा छन तर ती भेली क्रसरहरु पनि सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मुल्य ५४४ रुपैया प्रतिक्विन्टल भुक्तानी नदिई किसानको बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै उखुमा घौटतौली गर्ने र ३ सयदेखि ४ सय रुपैपा प्रतिक्विन्टलमा उखु खरीद गर्ने गरेको किसानहरु गुनासो गरेका छन् ।
किसानहरुको भुक्तानीका लागि नत्र मिलहरु उत्साहित देखिन्छन नत्र सरकार नै सक्रिय देखिन्छ । अहिले पनि जिल्लाको लुम्बिनी र ईन्दिरा चिनी मिलबाट किसानहरुले विगत ३ बर्षदेखिको १० करोड रुपैया भुक्तान लिन बाकी नै रहेको उखु उत्पादक कृषक संघले जनाएको छ । २ दिन अगाडीसम्म लुम्बिनी चिनी मिलले ६ करोड र ईन्दिा सुगर मिलले १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डक कमाण्ड क्षेत्र उखु उत्पादनका लागि उपयुक्त क्षेत्र रहे पनि नगदेबाली उखु किसानहरुको लागि सधै उधारो हुने भुक्तानी तथा क्रसिङ्गमा निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएको हुँदा किसानहरु उखु खेतीप्रति निरुत्साहित हुँदै गएका हुन । जिल्लामा ३ ठुला चिनी मिल भए पनि लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा चिनी मिल चलाउनका लागि मेन्टेनेन्स गरे पनि विगत २ वर्षदेखि चलाउन सकिरहेका छैनन् । जसकारण पनि उखु खेती घटेको किसानहरुको अनुमान छ ।