आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं, २८ माघ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यी हुन् मूल्यांकन प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण बुँदाहरु :

– बजेट तर्जुमा गर्दा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित भएका थिए ।

– चालु आर्थिक वर्षको शुरू देखिनै आर्थिक अवस्था क्रमश : सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो । तर यस आर्थिक वर्षको शुरूका २ महिनाको अवधि कोभिड–१९ बाट अत्यन्त प्रभावित रह्यो ।

– यस आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनादेखि क्रमश : सामान्य हुँदै गएको भए पनि पूर्णत : सामान्य हुन अझ केही समय लाग्ने अवस्था छ । 

– कोभिड–१९ विरूद्धको खोप समेत लगाउन सुरू भएको र उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको छ ।

– आर्थिक वर्षको सुरूबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । 

– शिघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भए पनि अब बाँकी महिनामा क्रमश ः सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औषत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ ।

– आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

– यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । जसले करीब १३.९ महिनाको वस्तु र १२.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पुग्ने अवस्था छ ।

– कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन बढ्न थालेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जाको प्रगति उत्साहजनक छ । पूँजीबजारमा उत्साहजनक कारोबार भएको छ ।

– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड–१९ को प्रभाव सार्वजिनक खर्चमा परेको भएतापनि गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ ।

– राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ । पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट संकलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको छ ।

– विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भएपनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 

– आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– क्रियाकलापमा आधारित निकासा र खर्च प्रणाली लागू गरिएको छ ।

– स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र  सबै स्थानीय तहहरूमा लागू भइसकेको छ ।

– बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको साथै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ ।

– विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई थप संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

– उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान देहाय बमोजिम गरिएको छ ।

– चालु आर्थिक वर्षमा रू.१३ खर्ब ४४ अर्ब टड करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो ।  यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरूद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको छ ।

– चालुतर्फ रू.९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ रू २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड (विनियोजित बजेटको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड (विनियोजित बजेटको ८५ (प्रतिशत) हुने अनुमान छ ।  

– चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रू. ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू.२ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

– चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजस्व संकलन अवस्था र विगतको प्रवृतिलाई आधार बनाइएको छ ।

– कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न प्रारम्भ गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत क्रमश : पुरानै लयमा फर्कदै गएको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार ल्याउन संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाईनेछ । 

– कोभिड–१९ को कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकी यस वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । 

– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतावाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

– राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्य योजना वनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

– वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सोधभर्ना समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको श्रोतमा चाप परेको देखिएकोले समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।

– बजेट सहायता प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा शर्त  बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै सबै बजेट सहायता रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र बैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समयमै समाधान गरिनेछ ।

– नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।