काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले टाठाबाठा लगानी गर्नेहरुले पीडितलाई कपाली तमसुक बनाएर ऋण दिएको बताए । त्यस्तै बैंकिङ कागजात समेत बनाएर ऋण दिएको देखिएको भन्दै अदालत जाँदा पीडकहरुकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो यो समस्याको समाधान गर्न सरकार र अदालत मिल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अदालतसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित तथा सहकारी पीडितहरुसँग वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने – ‘ऐन बनाएर समस्या समाधानको कोसिस गर्दा पनि केही समस्या अझै बाँकी छ । बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणतिर भन्दा अदालती प्रक्रियातिरबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । किनभने मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक पनि समस्या छ ।
आर्थिक मात्रै होइन रहेछ यो । धेरै वर्षदेखि चलेर आएको । टाठाबाठा, लगानी गर्नेहरुले कपाली तमसुक पनि बनाएका छन् । बैंकको पनि बनाएका छन् ।
अरु चाहिने सबै सामान छ । अदालतमा गएर उनीहरुले दिँदाखेरी ति मिटरब्याज पीडकहरुको पक्षमा हुन पुग्छ, ति कागजपत्र जति ।
सोझासिधा गरिबहरु, जसले त्यो पैसा लिन्छन् पहिल्यै राजीनामा गरेर दिएका हुन्छन् जग्गा । तिनीहरुसँग केही पनि हुँदैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारले गम्भिर रुपले अदालतसँग पनि यो विषयको गहिराईलाई यसको प्रकृति अनुसार यो भिन्न प्रकृतिको छ ।
यो सरकार, अदालत सबै मिलेर मात्रै यो समाधान गर्न सकिनेछ भनेर अहिले समन्वय गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ । तत्कालको हिसाबमा मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता चलिराखेको छ । लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडितहरुसँग पनि वार्ता गरेर समाधान गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताए ।
