बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको आज तीन बर्ष पुरा भएको छ। २०७४ साल फगुन ३ गते आजकै दिन प्रदेश स्थापना भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन ३ गतेलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ।
नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीबाट मुलुक संघियतामा गएको थियो। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ अन्तर्गत भएको आम निर्वाचन मार्फत मुलुकमा सात वटा प्रदेशको स्थापना भएको थियो।
ठिक ३ बर्षअघि आजकै दिन तत्कालिन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल २ जना मन्त्रीहरु कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिदै सपथग्रहण गराएका थिए।
त्यसपछि ३ जना मन्त्रीहरु लिला गिरीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शुदर्शन बराललाई सामाजिक बिकास मन्त्रालय र आरती पौडेललाई भुमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिईएको थियो।
तीन बर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थुप्रै उल्लेखनिय कार्यहरु गरेको दावी गरेको छ। सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सुन्यबाट शुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशले अहिले जनताले अनुभुति गर्ने गरी काम गरेको बताए।
प्रदेश स्थापना हुँदा कार्यालय ब्यबस्थापन, जनशक्ति ब्यबस्थापन र श्रोत ब्यबस्थापन प्रमुख चुनौतीका रुपमा थिए, मन्त्री केसीले भने अहिले अहिले सरकारले सबै कुराको व्यवस्थापन गरी काम गर्न सक्ने अबस्थामा पुगेको छ।
मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, बिभिन्न आयोगहरुको गठन, जनअपेक्षा र जनभावना अनुरुप प्रदेश सरकार देखिने र सुनिने गरी बिकास निर्माण लगाएतका कामहरु अगाडि बढेका छन्।
तिन बर्षको अवधीमा प्रदेश सरकारले ६५ वटा बिधेयक निर्माण गरेको छ। ति मध्ये ५९ वटा कानुनको रुपमा प्रदेश सभाबाट पारित भै कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रबेश गरिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारले ३ बर्षको अबधिमा देखिने र जनताले अनुभुति गर्ने गरी काम गरेको दावि गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षीले भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन्। नेपाली काग्रेस, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले सरकारले ३ बर्षमा प्रदेशको नाम र स्थायि राजधानी तोक्ने बाहेक अरु केहि काम नगरेको बताए।
उनले भने –‘सरकारको तीन बर्षको यो अबधिलाई मुल्याङकन गर्दा जुन गती र वेगमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हो, सरकारले त्यो गती लिन सकेन। पतिपक्षले यती धेरै सहयोग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नु सरकारको ठुलो कमजारी हो।’
सरकार अहिले सम्म पनि देखिने र भेटिने अबस्थामा छैन्, सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदशेको भन्दा पनि पार्टी राजनीतिको चिन्ता छ, अनि कसरी प्रदेशको बिकास हुन्छ नेता खाँनले भने।
प्रमुख सचेतक खाँनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले ६० प्रतिशत संघिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक काममा र ४० प्रतिशत मात्र प्रदेशको काममा दिने गरेको आरोप लगाए। सरकार प्रमुखका कारण लुम्बिनी प्रदेशले गती लिन नसकेको उनको बुझाई छ।
३ बर्षमा प्रदेशको नाम र स्थायि राजधानी
प्रदेश सभा स्थापना भएको झण्डै ३ बर्षको रस्साकस्सी र संघर्षबाट गत २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लागेको छ।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यका अर्थात भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई तोकियो। ३ बर्षमा प्रदेशको नाम, राजधानी र बिकास निर्माणका लागि अनुकुल आधारहरु तयार भएको मन्त्री केसीले दावी गरे।
बिगतका वर्षमा बुटवलमा मनाउने गरिएको प्रदेश स्थापना दिवस यस वर्ष स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान देउखुरीमा मनाइँदै छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा ५८ जनालाई विभिन्न पदक र विभुषणले सुशोभित गरेको छ।
गत असोज ३ गते संबिधान दिवशमा प्रदेश सरकारले ११ प्रकारको पदक र बिभुषण मार्फत ५८ जनालाई विभुषित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
