रुपन्देही, ९ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले जातीय भेदभाव रोकी समतामूलक समाज निर्माण गर्न गैरदलितको भूमिका आवश्यक पर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर बिहीबार मुक्ति समाज बुटवलको आयोजना तथा नेकपा (एमाले) बुटवल उपमहानगर कमिटीको संयोजनमा भएको जातीय कसुर सजाय ऐन र व्यवहारिक कार्यान्वयन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जातीय विभेद दलित समूदायको मात्र समस्या नभइ नेपाली समाजकै समस्या भएकाले यसका अवशेषलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । एमाले पोलिब्यूरो सदस्य समेत रहेका गिरीले जातीय विभेद गर्ने जोसुकैलाई पनि कानूनी कठघरामा उभ्याउने काममा पाटीले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले सीप र क्षमतामा सिपालु दलित समूदायको जीवनस्तर माथि उठाउन माग र आवश्यकताका आधारमा सघाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यले जातीय विभेद कम हुँदै गए पनि पुरातन मानसिकता नफेरिदा अवशेष बाँकी रहेको बताइन् । यसलाई कम गर्न दलित गैरदलित अन्तरघुलनका थप कार्यक्रम आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले लुम्बिनी सदस्य जुद्ध विकले जातीय छुवाछूत र भेदभाव राष्ट्रिय लज्जा र मानव अधिकार हननको अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको बताए । उनले यस्तो समस्या समुदायको मात्रै समस्या मात्र नभइ समाज र देशकै समस्या भएको बताउँदै दलितहरुमा हेयभाव हटाउन राजनीतक नेतृत्वले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले पाटीका कुनै पनि तह र तप्कामा पनि दलित समूदायले विभेद महसुस गरे तत्काल विभेद गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताए ।
एमाले बुटवलका अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले दलितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुंचमा पुर्याउन पाटीले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्य सञ्चालनमा दलित सहभागीता बढाउन र दलितगैरदलित अन्तरघुलनमार्फत जातीय विभेद हटाउन अब एमालेले अभियान नै चलाउने जनाए ।
यसअघि संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध गैरदलितको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यपत्रमा जन्म, जात र जातिका आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार अवैज्ञानिक र अमानवीय भएको बताउदै त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, दलित मानव अधिकार–२०७९ का अनुसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन आएपछि जातकै कारण ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दलित समुदायका मात्र ४८ जनाको हत्या भएको छ।
मुक्ति समाज बुटवलका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न दलित अगुवा तथा एमाले नेताहरुले जातीय समानताका पक्षमा सुझाव राखेका थिए ।
