आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तयारीसम्बन्धी गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, ५ फागुन ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । पूर्व अर्थ सचिवहरुले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे । 

पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. विमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगो रुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो । 

त्यसै गरी पूर्वमन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नु भन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । 

अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए । उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए । उनले सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए । 

पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड–१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड–१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए । त्यसै गरी पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए । 

पूर्वअर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि  नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो  । 

पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरे । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको विचार व्यक्त गरे । 

पूर्वअर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।  पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए । उनले महत्वपूर्ण सुझावका लागि सबै पूर्व सचिवहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

छलफल कार्यक्रम सुरु हुनु अघि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो ।