मर्यादित महिनावारी सबै क्षेत्रको मूल मुद्दा बन्नुपर्नेमा एकमत

धनगढी । महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालको एकमत देखिएको छ । धनगढीमा भएको महिनावारी स्वास्थ्य नीतिगत छलफल विषय कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले संसद्को पनि हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

महिनावारी स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राधा पौडेल फाउन्डेसन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजन र एड्स हेल्थ कियर फाण्डेसनले गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । प्रदेश सभाका सदस्य धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिमको मात्रै विषयजस्तो गरेर गलत प्रचार भइरहेको टिप्पणी गरे । 

प्रदेश सभा सदस्य पाठकले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई प्रदेशसभाको विषय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सुदूरपश्चिम छाउपडी, कमैया, हलिया, कमलहरी, देउकी प्रथाजस्ता कुसंस्कारको हिसाबले मात्र चर्चा गर्नु गलत हुने बताउँदै यस्ता प्रथा देशभर विभिन्न तरिकाले जीवित रहेकोले तिनको अन्त्यका लागि सबै तहका सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । 

प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले अब छाउपडी भन्ने शब्दको प्रयोग नै शब्दकोशबाट हटाएर महिनावारी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको हुँदा प्रदेशसभाले अब संसदमा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम) ले सुदूरपश्चिम छाउपडीको प्रदेश भनेर गलत प्रचार भइरहेकोमा अब मर्यादित महिनावारीको प्रदेश भनेर चिनाउनुपर्ने बताईन् । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सुदूरपश्चिमले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य बम र अर्का प्रदेश सभा सदस्य निर्मला साउदले आफूहरूले महिनावारी हुँदा भोगेका समस्या सुनाएका छन् । 

संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा.राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरी महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्याङ्क पेस गरेकी थिईन । सुदूरपश्चिममा गोठ भएर विभेद देखिएको तर देशभरी नदेखिने महिनावारीको विभेद भएको अध्ययनको विषय प्रष्ट पारिन् । उनले ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा घरभित्र हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको उनको दाबी थियो । 

कार्यक्रम अभियानता, पत्रकार, विभिन्न संघसस्थाका व्यक्तिले महिनावारी विभेदलाई मानवअधिकार, संविधानको उल्लङ्घन र अपराधसँग जोडेर नहेरेकाले समस्या भएको बताएका थिए । महिनावारी विभेद कानुन विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसलाई प्रदेश सभाले चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव थियो । 

बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी सामाजिक अभियन्ता सुधा गुरुङले छाउपडी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्र होइन कुनै न कुनै रूपमा संसारभरका सबै मानव समुदायमा रहेको बताईन् । तर नेपालका केही ठाउँमा छाउपडी प्रथा कडा रूपमा मान्ने गरिएकोले गलतढंगले धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको उनको भनाई छ ।