गाँजा खेती र औषधिजन्य अनुसन्धानका लागि एक महिनाभित्र नियमावली बन्छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडाैं, २५ जेठ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषय सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले सरकारले गृहमन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने उल्लेख गरे । उनले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नेगरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिए । उनले नियमावली बनाउने विषयमा पर्याप्त रुपमा छलफल भइसकेकाले तत्काल नियमावली आउने बताए । उनले गाँजा खेती अध्ययनका विषयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएर काम गरिरहेको बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्ने बताए।

उनले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख गरेको बताए । उनले नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेकुरा तत्काल हुने भन्दै गाँजाको औषधि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा नगर्ने बताए । उनले अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नियमावली बनाएर गृहमन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । उनले गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिन नहुने धारणा राखे । उनले विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटोलाई गृह मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने बताए ।

उनले लागुऔषध दुव्र्यसनी बढेको र गाँजाको अवस्था के हो भन्ने अध्ययन भइरहेको भन्दै गाँजा ओसारपसारमा कानुनी अनभिज्ञताबारे जनचेतना पनि चलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले लागुऔषध दुव्र्यसनमा फसेकालाई अर्को मौका दिने तर कारोबार गर्नेलाई छुट दिन नसकिने नीति सरकारको रहेको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनसक्ने ठाउँ पनि हुने रहेछ भन्ने उदाहरण समितिमा भएको छलफलले देखाएको बताए । उनले गाँजा खेतीका विषयमा समितिमा भएको वृहत छलफलमा सबै एकै ठाउँमा उभिए पक्ष र विपक्ष नदेखिएको बताए ।