संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड

बुटवल, १७ फागुन । 
संसदीय मामिला पत्रकार समाज, लुम्बिनीको आयोजनामा भएको प्रभावकारिता र खुल्लापनको कसिमा प्रदेशसभा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको सुरुवातमै राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारवाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा हुने कानून निर्माण, संसदीय समितिका क्रियाकलापमा जनसहभागिताको सहभागितालाई विशेष महत्वका साथ उठाइएको थियो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता एवं लेखक युवराज कंडेलले लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता : सिकाई र अपेक्षा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सो कार्यपत्रले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको योग्यता अनुसारको समिति चयन भए या नभएको विषयमा जोड दिएको थियो । विषगत दक्षता, क्षमता, योग्यताले कानून निर्माणदेखि जनसवालका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने विषयलाई कार्यपत्रले जोड लिएको थियो । कार्यपत्रमाथि खुला रुपमा टिप्पणी भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवं लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्र्ती मगरले प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु प्रभावकारी हुन नसकेकोमा गुनासो गरे । सभामुख घर्र्ती मगरले सदन नचलेको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति नहुँदा बैठकहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेशले वनाएका कानुन कार्यान्वयन तहमा लैजानु जरुरी रहेकोमा पनि जोड दिए ।

कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएको भन्दै सभामुख घर्ती मगरले कानुन परिपक्व बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले प्रदेशसभाका विषयमा धेरै नकारात्मक समाचारहरु आउने गरेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरुलाई यथार्थको कसीमा आधारित रहेर कलम चलाउन आग्रह गरे ।

प्रदेशसभाकी उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रदेशसभा अझै पनि आफूहरुका लागि सिक्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलो बनेको बताउँदै अहिलेसम्म वनेका कानुन कार्यान्वयन तहमा गए त्यो नै उपलब्धी हुने धारणा राखिन् । समितिमा जति क्रियाशिलता भयो त्यति नै संसद प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो । सांसदहरु नागरिकको पक्षमा कानून बनाउन उभिने मुख्य थलो नै संसद भएकाले त्यस अनुरुपको भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले केन्द्र सरकारले निर्दिष्ट गरेका ऐन कानुन मात्र प्रदेशमा बन्न सकेको बताए । उनले विषयगत समितिमा छलफल गर्नको लागि विज्ञको आवश्यकता औल्याउँदै समितिमा कर्मचारीको अभावले पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माण भए पनि कतिपय कार्यबोझ बन्ने गरेको र कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सदस्य विष्णु पन्थीले विकास निर्माणका काम गर्न अझै पनि कतिपय कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताको विषयमा निर्देशन दिने गरे पनि कतिपय मन्त्रालयहरुले जवाफ दिनै कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य पुर्मती ढेगाले समितिमा कानून निर्माणको विषयमा छलफल गर्ने चलन बढ्दै गएको बताइन् । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरको उनको टिप्पणी थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले विषयगत समितिमा छलफल गरेर नै विधेयकहरु प्रदशसभामा प्रस्तुत हुदै आएको जानकारी दिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिक समाज स्वतन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने भन्दै प्रदेश सरकार थप सिर्जनात्मक हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कार्यक्रम गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको अध्यक्षता, प्रदेशसभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीको प्रमुख आतिथ्यता, समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलको स्वागत तथा महासचिव सीपी खनालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।