रुपन्देहीमा झण्डै ३५ करोड भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले बुझाए ध्यानाकर्षणपत्र

रुपन्देही, २० साउन ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीले निर्माण व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्याहरुबारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेपालको झण्डै ७० प्रतिशत बजेट खपत गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायीहरु अनवरत रुपमा खटिएको जानकारी गराउँदै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मन्जु भुसालले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी हुन् ।

अध्यक्ष भुसालले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रुपन्देही जिल्लाको मात्रै झण्डै ३५ करोड अझै पनि भुक्तानी नपाएको र यस विषयमा राज्यले दायित्वबोध समेत नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भइ निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्,‘राज्यले दिनुपर्ने भुक्तानी पनि नदिने उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखिएको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीहरू गम्भिर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको छ । यसले व्यवसायीलाई मात्रै नभइ सिंगो देश विकासमै असर पर्ने बताउँदै सरकारले व्यवसायीको हितमा रही सबै व्यवसायीहरुलाई बाँकी भुक्तानीको व्यवस्था छिट्टै गर्नुपर्छ ।’

भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक गर्ने, उपभोक्ता समिति खारेज, मोबिलाइजेशन पेश्की, मिसम्याच, कर समायोजन, खाता रोक्का, बैंक ग्यारेण्टी नविकरण, सामग्रीको मूल्य सूचकांक लगायतका व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्याका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ध्यानाकर्षण बुझेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले मलुक निर्माण गर्ने प्रमुख शक्ति नै निर्माण व्यवसायी भएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुबाट उठेका विषय सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउँदै कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्माणका काममा पनि आर्थिक चलखेलमा गन्ध आएको र गुणस्तरीय काम नगरेको कारण पनि सरकार गम्भिर भएर सोच्न बाध्य भइ केही हदसम्म भुक्तान रोकेको एउटा कारण हो भने सरकारले व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसक्नु राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को कारण भएको बताए । 

अस्थिरताको कारण अहिले प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने समानिकरण बजेटसम्म अपेक्षा गरे अनुरुप ल्याउन नसक्दा प्रदेश समेत अधिकारबाट वञ्चित भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरीय काम गर्न अनुरोध गर्दै गणस्तरीय काम गरे भुक्तानीमा कसैले रोक्न नमिल्ने बताए यदि कसैले रोके सरकार आवश्यक पहल समेत गरिदिने बताए। 
उक्त छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै टेण्डर आह्वान गर्न आग्रह गरे । निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स शक्ति र पहुँचको भरमा किनबेच भइरहेको विषयलाई जोड्दै नेपालको कानूनविपरीत शक्ति र पहुँचको भरमा चलिरहेका व्यवसायीहरुका कारण ठुलो लगानी गर्ने व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेको बताएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरुमाथि सरकारले आवश्यक निगरानी बढाएर कानूनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दै निर्माणका क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको पीडा र निर्माण कार्यसम्पन्न हुँदा पनि सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको विषयमा पनि सरकारप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै व्यवसायीका माग सम्बोधन गरिदिनुहुन आग्रह समेत गरेका छन् ।

सो अवसरमा व्यवसायीहरुले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुमिश्वर ढकाललाई संयुक्त रुपमा बधाई तथा शुभकामना पनि दिएका थिए ।