द्वन्द्वपीडित परिचालन संयोजन समिति लुम्बिनी प्रदेश गठन, संयोजकमा गुप्ता

दाङ, ६ भदौ । द्वन्द्वपीडित अगुवाहरुको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेलाले लमही घोषणा–पत्र जारी गरेको छ । टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबार दाङ लमहीमा भएको भेलाले रुपन्देहीका संजय कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय पीडित परिचालन संयोजन समिति लुम्बिनी प्रदेश गठन गरेको छ ।

भेलाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरुको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागत गरेको छ । पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशील द्वन्द्वपीडित अगुवा प्रतिनिधिहरु भुँईतहका आम द्वन्द्वपीडितहरुले उठाउँदै आएका पीडित केन्द्रित मुद्दा सम्बोधन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिई यथाशिघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न भेलाले माग गरेको छ ।

आयोगले काम गर्दा आम पीडितहरुको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी पीडितहरुको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय इकाईहरु स्थापना गर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा पीडितहरुको निर्णायक सहभागीता र पीडित केन्द्रित विधि बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत पीडितहरुका दैनिक गुजारा, शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम, रोजगारी, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अभाव, सामाजिक लान्छना जस्ता दैनिक व्यवहारिक समस्यासँग जुधिरहेका यथार्थलाई ध्यान दिदै आयोग प्रक्रियासँगै पीडितहरुकोे तत्कालीन समस्या समाधानको लागि सहयोग तथा राहत र परिपूरण कार्यक्रम लागू गर्न भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

सहयोग तथा परिपूरण कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पीडितहरुसँगै उनीहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, सामूहिक तथा सामुदायिक परिपूरणको नीति र विधि तर्जुमा गर्दा सिंगो समुदाय पीडित भएका क्षेत्रहरु थारु क्षेत्र (बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर), राप्ती क्षेत्र  (मगर समुदाय), कर्णाली क्षेत्र लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई विशेष पीडित क्षेत्र घोषणा गरी पीडितहरुको सहभागीतामा परिपूरण कार्यक्रम लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। 
परिपूरणका सबै कार्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागीतामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडित मुद्दाको स्थानीयकरण, सामाजिकरण तथा स्मृतिकरणको प्रक्रियामा पीडितहरुको अगुवाइ र सहभागीता सुनिश्चित गर्न भेलाले जोड दिएको संजालका सदस्य विशाल खड्काले बताए ।

भेलाले शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति तथा रुपान्तरणमूखी न्याय अवलम्वन गरी सार्वभौम संसदबाट सर्वसम्मत ऐन पारित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु, संसद र सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो ऐनको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको कदम थाल्न सरकारसँग अपील गरेको छ ।