पूर्वविशिष्टलाई दिदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

भैरहवा, ६ भदौ । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको पालामा २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिदै आएका थिए ।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो अन्तरगत पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए ।  नेकपा (एमाले) का महासचिव समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसअघि नै त्यो सुविधा फिर्ता गरेका थिए भने पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले दुई दिनअघि फिर्ता गरेका थिए ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सभामुख तुलाराम घर्तीले यो सेवा अवधिपछि यो सुविधा नलिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकले १२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।