एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले भने–सुझावहरुलाई आत्मसात् गर्छौं

दाङ, १ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सुझावहरुलाई सरकारले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै दल तथा मुख्यमन्त्री आचार्यले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आर्थिक बेथितिलाई रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने भएकाले यस विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।‘आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिष्पर्धामा लैजाने विषय अघि बढाएको हो । एकै पालिकाभित्र धेरै योजना छन भने त्यसलाई जोडेर ठेक्का गर्नुपर्छ । यसतर्फ काम अघि बढिसकेको छ’उनले भने,‘बजेटले काम सम्पन्न भएन भने के गर्ने भन्ने जिज्ञासा सुनियो । अर्काे वर्ष अधुरा कामलाई बजेट हालेर सम्पन्न गरिन्छ ।’ बजेट दुरुपयोग नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सडक गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिदै गुरुयोजनामा समेटिएका सडकको बारेमा जिल्ला तहमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याइने उनले बताए ।‘प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ । प्रस्तावको रुपमा मन्त्रालयले ल्याएर आउछ । जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रुप दिन्छौं’उनले भने,‘प्रदेश स्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेश स्तरका सडक कति लामा बनाउने ? तीन हजार सडक छन् । ती सडक धान्न सक्छौं ? । एउटा जिल्लामा कति सडक प्रदेशबाट कायम गर्ने ? जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।’ प्रदेशमा सडक गुरुयोजना निर्माण नहँुदा समस्याहरु पर्ने गरेकाले वर्तमान सरकारले यसलाई निर्णय गरेर अघि बढ्न थालेको हो ।

संसदीय दल नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ । दल उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक र प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतक यमुना रोका तामाङ सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ । त्यस्तै बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।