संघीयताको सबलीकरण नै बलियो प्रदेश : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानूनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा बुधवार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।’ 
प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथी बनेको दावी गरे । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरु देखिए पनि अब ती समस्याहरु गौण भएर जाने उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव वस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ’उनले भन्नुभयो,‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्नुहँुदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरु देखिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले चर्चा गरे।‘समानिकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको छ’उनले भने,‘प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरुले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यसप्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन ।’ प्रदेश सरकारले यो ७ बर्षको अवधिमा जनताले अनुभुति गर्ने गरी काम गरेको उनले दावी गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभुति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभुतथिगर्न नपाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयताको सबलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए । ‘जुन ठाउँमा छौं । जे जिम्मेवारीमा छौं । इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘शासन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमान्दार बन्नुपर्छ । अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

संघीय सरकारले ऐन, कानून नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको उनले बताए । ‘संघीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो’उनले भने,‘अस्थिरताको अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’ 

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । तर, संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको उनले टिप्पणी गरे । ‘विकासको बाहक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको बाहक स्थानीय सरकार हुन्’उनले भने,‘सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’ 

नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सबलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए । ‘संघीयतालाई जनताको बीचमा लैजाने, जनभावना संविधानले समेटेको छ । सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्’उनले भने,‘तीन तहका सरकारले संघीयताको सबलीकरणको लागि भूमिका बढाउनुपर्ने छ । जनतामा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । तर, ती प्रश्नको जवाफ संविधानले दिएको छ ।’ 

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिव लगायतले प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघले रोक्न नहुनेमा जोड दिए ।