सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले कठोर निर्णय लिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, ५ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर भएर निर्णयहरु गरेर अघि बढेको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरुको दाङको तुलसीपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नयाँ सरकार बनेको ६० दिनमा सुशासन, जवाफदेहीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास र निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । 

सुशासनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर निर्मम कदमहरु चालेको उनले बताए । ‘पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सेवासुविधा खारेज गर्याैं । यो निर्णयले जनतामा आशा जगाएको छ’उनले भने–‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाइ आचारसंहिता लगायौं । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिएको छ ।’ 

योजना कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति रोक्न प्रतिष्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेकाले यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘योजना किनबेच हुनेमा केही सत्यता छ । आर्थिक मामिला मन्त्री हँुदा योजनामा हुने बदमासी थाहा भयो । अहिले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा पाँच लाख भन्दा माथिका सबै योजना प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको हो’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘पालिकामा पठाएको सशर्त, विशेष र समपुरक योजना पनि कार्यान्वयन गर्दा प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर परिपत्र गरिसकेका छौं ।’ 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट इमानदारीपूर्वक  कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । ‘म आर्थिक मामिला मन्त्री हँुदा ल्याएको बजेट हो । चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट ल्यायौं । त्यही बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । ’

चालू खर्चमा २ अर्ब २९ करोड घटाउने र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३२ करोड बढाउने गरी बजेट आएको थियो ।