सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ, १५ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेशका सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर एकीकृत जाँच गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक विषयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले खुला सीमानाका कारण भारतबाट अवैध रुपमा मासु, दुध तथा कृषि उपजका सामग्रीहरु चोरीपैठारी हुँदा राजस्व चुहावट भइरहेको, उपभोक्ताले विषाक्त खाद्यवस्तु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको सुविधाको लागि सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई ठाउँठाउँमा सुरक्षा जाँचको नाममा दुःख दिएको, भारतबाट कुखुरा, खसीबोका, माछा, दुध भित्रिने गरेको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि एकीकृत जाँचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेका हुन् । 

सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिदा सवारीसाधनको रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सीमा क्षेत्रमा त्यो सुविधा नहँुदा ट्राफिक प्रहरीले ठाउँठाउँमा चेकजाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्दै अबदेखि सीमा क्षेत्रमा सवारीसाधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिए ।

‘भन्सारबाट भित्रिदा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरौं । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउँछ । यातायात र घरेलुबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउँछौं । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई समृद्धिको आधार मानेका छौं । तर, हामीले पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं ?’उनले भने,‘एउटा मान्छेलाई १२÷१३ ठाउँमा चेकिङ्ग गर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कस्तो होला ? सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने वेलामा र बाहिरिने बेलामा जाँच गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सीमा नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ 

रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरिदै आएको छ । अब बाँकी सीमा क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सुरक्षा जाँचलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त्यही प्रदान गर्ने गरी सेवा विस्तारको योजना बनाइएको छ । चाडपर्वको बेलामा बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने, मूल्यमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन उनले आग्रह गरे । ‘बजारमा कृत्रिम अभाव हुन सक्छ । बजार अनुगमनलाइ कडाइ गर्ने, बजार भाउमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘जिम्मेवारीप्राप्त निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुस् ।’

यस्ता छन् ११ निर्णय

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामायिक बिवायमा आयोजना गरिएको बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, मन्त्रालयका सचिवहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागीता थियो । बैठकले तीन बर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारणबाट भएको धनजनको क्षति तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको समीक्षा गरेको छ । 

जिल्लागत रुपमा विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समीक्षा गरिएको छ । 

असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सिर्जित विपदमा पूर्व प्रक्षेपणको तुलनामा कम जोखिम भएकोमा पूर्व तयारी उद्दार र राहत वितरण कार्यहरुमा संलग्न सबै सरोकार निकायको भूमिका प्रशंसनीय रहेकोले प्रदेश सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता विपदजन्य घटना घट्न सक्ने भएकोले पूर्व तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको दीर्घकालीन रुपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपायसहित विकास निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरु लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगाएत अन्य सडकहरुमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप, मादकपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, पुराना सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने र सिट भन्दा बढी क्षमताबाट हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ । 

यातायात अनुगमनमा प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले यस सम्बद्ध निकायलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिने, भारतबाट तीर्थयात्रीको रुपमा प्रदेशभित्र भित्रिने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरुलाई नाकामा जाँच गरी प्रदेशभित्र आगमनमा सहजता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वर्षायामको समयमा सडकको अवस्था बिग्रिन गई यातायात आगमनमा समस्या परेको गुनासो प्राप्त भएकोले प्रदेश मातहतको सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मतकार्यको व्यवस्था मिलाउने तथा लोकमार्गहरुको हकमा नेपाल सरकार मातहतका सडक डिभिजनका कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

प्रमुख चाडका दिन यातायात न्यून संख्यामा गुड्ने तर, चाडपर्व मनाउन नागरिकहरु एकठाउँबाट अर्को ठाउमा जानुपर्ने र सवारीसाधनको अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतका निकायको समन्वयमा उक्त अवसरमा वैकल्पिक सवारीसाधन सञ्चालनतर्फ समन्वय र सहकार्य गर्ने, भन्सार नाकाबाट चाडपर्व मनाउन भित्रिने आम नागरिकलाई सहज आगमनको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, प्रदेशभित्र अवैध लागूऔषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी बढ्नु तथा आत्महत्याका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्नु दुःखदायी पक्ष भएकाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी यस्ता घटनाहरु न्यूनीकरणको लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।