लुम्बिनी प्रदेश : दुई विधेयक फिर्ता, दुई विधेयक प्रमाणीकरण

दाङ, २३ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तीले दुईवटा विधेयक प्रमाणिकरण र दुईवटा विधेयक फिर्ता पठाएका छन् । प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका दुईवटा विधेयक सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका प्रदेश प्रमुखले दुई विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेक पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुर्नविचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको जनाइएको छ । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन संसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धि विधेयक भदौ २७ गते पारित भएको थियो । यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनु भएको हो ।

त्यसै गरी प्रदेश प्रमुख घर्तीले दुईवटा विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु भएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक र औद्योगिक व्यवस्था सम्वन्धी प्रचलित प्रदेश कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक असोज २० गते र औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी विधेयक असोज २१ गते प्रमाणिकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ २८ गते र औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी विधेयक भदौ ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो ।