सहमतिको आधारमा जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन

दाङ, २ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । 
जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितको अध्यक्षको शपथग्रहण पश्चात भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन् । ‘यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमति जुटाउने कामलाई तपाईहरुले अघि बढाउनुस् । स्रोतसाधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी शहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यही परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’ 

जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमूनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘हामी राजधानी शहर निर्माणको लागि साधनस्रोतको खोजीमा जुटेका छौं, तपाईहरु समुदायस्तरको काममा लाग्नुस्’उनले भने,‘सबैलाई समन्वय र सहकार्य गरेर कामलाइ अघि बढाउन जरुरी छ ।’ 

जग्गा एकीकरण आयोजना सं्ञ्चालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी शुशिल कुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । कार्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औं बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । 

राजधानी शहर निर्माणका लागि २० वर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षको लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न शहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको हो । 

२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो । 

राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार विगाह जग्गामध्ये यस वर्ष १ हजार विगाह जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकत छविराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीनवटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।