कारागार तथा थुनुवा कक्षको अनुगमनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

दाङ, ९ असोज । लुम्बिनी प्रदेश भित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले अनुगमन सुरु गरेको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले पहिलो चरणमा दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा गरी चार जिल्लामा रहेका जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनुवामा रहेका व्यक्तिहरुसँग छलफल समेत गरेको छ । 

अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अनुशासन तथा सकारात्मक आचारणकालागि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाहरु उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो । 

भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदीवन्दी बस्नुपर्दा समस्याहरु टिपोटमा आएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो छ । त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने देखिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेकोमध्ये गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो रहेछ । त्यो संरचना फेर्ने बारेमा सुझावहरु हामीले प्रतिवेदनमा समेट्छौं’उनले भने,‘प्रदेश सरकारले यसअघि डिपिआर बनाएको र सोही आधारमा बजेट निर्माण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पनि आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संरचना सुधार गरेको पनि पायौं ।’ 

पाल्पा कारागारमा नयाँ भवन निर्माणाधिन छ । दाङ जिल्लाको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले बताएको छ । 
यसका साथै कारागारमा हस्तकलाका सीपहरु सिकाउँदा सजाय भुक्तान गरिसकेर घर फर्किदा समाजमा पुनःस्थापना हुन सहज हुने भएकाले उपयोगी सीप हस्तान्तरणका लागि जोड दिइएको छ । दाङको घोराही र तुलसीपुर दुईवटा कारागारमा सबैभन्दा धेरै ९ सय ९६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । पाल्पामा २ सय ६४, गुल्मीमा १ सय ६ र अर्घाखाँचीमा ८४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । 

अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालसहित उपन्यायाधिवक्ता डा.सूर्यप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ प्रशासन सहायक विरेन्द्र कुमार दास, मधु खनाल लगायत रहेका थिए । 

कार्तिक २० र २१ गते दाङ जिल्लामा रहेका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो भने मंसिर ७ र ८ गते अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो ।