लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना बैंक बनाइँदै

दाङ, ११ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिने बताए । परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वास छ । ‘योजना छनौंट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’उनले भने,‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित प्रणालीको रुपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने छ ।’ 

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरुको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउने गरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले बताए । ‘आयोजनाहरुको वर्गीकरण गर्न सघाउ पुग्ने छ । पूर्वाधारतर्फका मात्रै नभइ सामाजिक विकाससँग जोडिएका योजनाहरुलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरु समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइने छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथि छलफल अघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरुको राय सल्लाह–सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइने भएको छ । सामाजिक र मानव विकासलाई समेत आधार मानेर आयोजना बैंकमा योजनाहरु समावेश गर्न जोड दिइएको छ । 

प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने गरी अध्ययन भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजना बैंकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरुले देखाएका विकल्पहरुमा प्राथमिकता दिन सक्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आयोजना बैंकको अवधारणा उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । प्रदेशको विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने, बहुवर्षिय आयोजनालाई विशेष जोड लिएर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागीतामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामुलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने गरी तयार पार्न थालिएको छ । 

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदन कुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए । उनले प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अबदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाइने भएकाले सहज हुने बताए । ‘जनताको आवश्यकता एउटा, कार्यक्रम अर्काे बन्ने प्रवृत्ति छ । अब प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजना नागरिकको आवश्ताको आधारमा हुने गरी आयोजना बैंकले सुनिश्ति गर्छ’उनले भने,‘योजना छनौट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य छ ।’

योजनाविद् डा.नहकुल केसीले योजनाहरुलाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए ।