जुन काममा हात हाल्छौं, त्यसबाट परिणाम आउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, १३ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन दिर्नेशन दिएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहीवार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिफल दिने खालका योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘जुन काममा हात हाल्छौं । त्यसबाट परिणाम आउनुपर्छ । प्रतिफल आउने योजनाहरुलाई विशेष जोड दिएर अघि बढाऔं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘५–७ लाख रुपैयाँका आयोजना छन् । तर, त्यसले प्रतिफल दिदैन भने कार्यान्वयन नगरौं । रातो किताबमा लेखिएको भए पनि त्यसले उपलब्धी दिदैन भने कार्यान्वयन गर्न जरुरी छैन ।’ 

प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका नियकालाई उनले निर्देशन दिए । ‘समय तोकिएको छ । त्यसभित्र काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्’उनले भने,‘यहाँबाट समाधान गर्न सकिएका समस्या यहाँबाट समाधान गरौं । नसकेका योजनाको बारेमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाऔं ।’ 

प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षक अन्तरगत संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्राप्त हुन बाँकी रहको संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । यो समस्यालाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउने गरी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले अघि बढाएको हो ।‘प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले समाधान गर्न नसकेका समस्याहरुलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउँदै संघीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछौं’उनले भने,‘प्रदेशमा स्रोतहरुको अभाव छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त अनुदानको रकम घटाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बढाउनुपर्छ भनेर पनि उठाएका छौं ।’ 

प्रदेश सरकारले थालेका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चिस्यान केन्द्र, साँस्कृतिक डबली, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका आयोजना सुरु भएको, कतिपय अवस्थामा सम्पन्न नभएको, सम्पन्न भए पनि प्रयोगमा नआएको भन्दै यसमा गम्भिर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘जुन सरकारको पालामा अघि बढेको भए पनि ती आयोजना प्रदेश सरकारका हुन । ती आयोजनालाई सम्पन्न गर्न, प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘आयोजनाहरु बन्ने तर, प्रयोगमा नआउने समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको कामलाई तीव्रता दिन सबैले ‘गेर’ बदल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा प्रदेशले पठायो २४ समस्या

प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले २४ वटा समस्याको पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे २ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँड र प्रहरी समायोजनको विषयलाई पनि उठाइएको छ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कार्य बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई उठाइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत विषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको हो । 

त्यस्तै आयात हुने कृषि उपजको नियमन गर्ने विषय पनि उठाइएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँको समन्वय प्रभावकारी नहँुदा समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तीको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने विषय उठाइएको छ । 

दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया पुस मसान्तबाट अघि बढाइने

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न १६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ । बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तयार पार्ने समय तोकिएको छ । साल बसारी रुपमा हुने कुल दायित्य र योजनाको एकिन मंसिर मसान्तभित्र गर्ने र पुस मसान्तभित्र बहुवर्षिय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड पूरा गर्ने, परिणाममुखी आयोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । 

स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिणामलाई मध्यनजर गरेर मात्र मितव्ययी तरिकाले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण फागुन मसान्तसम्म समपन्न गरी कर्मचारीको पदपूर्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्ने, सडक निर्माण क्षेत्र सम्बन्धमा प्रदेश याजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, जुन कार्यदलले फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि फागुन मसान्तभित्र तर्जुमा गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ । 

बहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । बहुवर्षिय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत तथा स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम भन्दा बढी दायित्व सृजना हुने गरी कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको हो । 

गत वर्षको दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया पुस मसान्तभित्र अघि बढाउने, निर्मित पूर्वाधारहरुको सदुपयोगमा विशेष जोड दिइएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी सडक, चिस्यान केन्द्र, रिफ्रेस सेन्टर, साँस्कृतिक डवली लगायत उपयोग नभएका वा न्यून उपयोग भएका पूर्वाधारहरुको अवस्था एकिन गर्ने गरी उपयोग बढाउन, हस्तान्तरण र आर्थिक सामाजिक गतिविधिसँग जोड्ने विषयमा अध्ययन गरी फागुन मसान्तसमम मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रदेशको कामलाई प्रतिफलसँग जोडौं

प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई प्रतिफल र उपलब्धीसँग जोड्ने गरी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेको छ । प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने र राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने विषयहरुको पहिचान गरेर सवालहरुको उठान गरेर कार्यान्वयन चरणमा लगिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार, विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सुधारका साथै प्राथमिकीकरणका विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउनुपर्ने विषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।