भ्रष्टाचारमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउन सबै इमानदार बनौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २४ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानमा सरकार लागिपरेको बताएका छन् । 

समृद्ध लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश को दीर्घकालीन सोच र सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणको संकल्पलाई पूरा गर्न उनले दृढता व्यक्त गरेका हुन् । सुशासन कायम हुँदा भ्रष्टाचारको मात्रा आफै घटेर जाने उनले बताए । ‘राजनीतिककर्मीहरु, जो नीति निर्माण गर्ने थलोमा छौं । त्यो नीति निर्माण गर्ने थलोमा भएका र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका हामी सबैले मन, वचन र कर्मले मैले भ्रष्टार गर्दैन र गर्न दिदैन भन्ने संकल्प लिने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो सम्भव छ’उनले भने,‘प्राप्त जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सकियो की सकिएन भनेर सबैले सिंहावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ सबै इमानदार बन्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको समग्र शासकीय गतिविधिमा सुधार, अनियमितता नियन्त्रण, विधि एवं पद्दति निर्माण, निर्णय निर्माण, निर्देशन प्रवाहका साथै कामकारवाहीलाई सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा योजनाबद्ध रुपले कार्यान्वयन गर्दै लगिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको धारणा छ । 

सरकारको काम कारवाही एवं कार्यशैलीप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा हुने स्थिति निर्माण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारका उजुरी घटाउने गरी सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउने उनले बताए । ‘पदबहाली गरेकै दिन कसम खाएको छु, यो सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन र भ्रष्टाचार गर्न दिदैन’उनले भने,‘पाँचवर्षे रणनीतिक योजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा लाग्नेछौं । यसमा सबैको साथ सहयोग रहनेछ ।’

प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पौडेलले आयोगको कामकारवाही, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सदाचारीता प्रवद्र्धनका लागि भएका प्रयासहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

सो अवसरमा  प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढा, नागरिक समाज दाङका संयोजक निमबहादुर थापा लगायतले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । 

प्रदेश सचिव अणप्रसाद न्यौपानको स्वागत तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत सुधारको प्रयास बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा बन्यो भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना, २०८१ तयार पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखी २०८५/०८६ सम्म लागू हुने गरी रणनीतिक योजना तयार पारिएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा दर्ता भएको कूल उजुरी ३६ हजार १ सय ८६ मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश गरी ४ हजार ८ सय ९४ वटा भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो । प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही एवं पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पारदर्शीता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्तरुप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययीता र पारदर्शीता कायम गरी सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुदै आएको छ । 

सार्वजनिक सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्थित कार्यालय र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवाह, कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कानुनी शासनको अवधारणामा आधारित रही कानून, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

भ्रष्टाचारको जोखिम क्षेत्रको रुपमा यातायात सेवा अन्तरगत सवारीचालक अनुमति, सवारी दर्ता, नवीकरण, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, सुधार, मर्मत, परामर्श सेवा, आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, डिपिआर तयारीको काम, यातायात र मालपोत क्षेत्रबाट राजस्व चुहावट लगायत पहिचान गरिएको छ ।