वनको समस्या समाधान गर्न कानूनी जटिलता फुकाउछौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

देउखुरी, २६ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानूनी जटिलता फुकाइने बताएका छन् । उनले ऐन, कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर भए पनि वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या फुकाउन सरकार तयार रहेको र पुस महिनाभित्र कानूनी जटिलताको समाधान गरिने बताएका हुुन् । 

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

‘हामीले बनाएको ऐन, कार्यविधि तथा नियमावली काम गर्न बाधक हुन भने जटिलता फुकाऔं । कानून बाधक भएर काम गर्न सकिएन भनेर एउटै रटान लगाउने होइन । सुधार गरेर अघि बढ्ने हो । यसमा हामी सबै गम्भिर र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पुसमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरौं । कार्यविधि र नियमावली हुन भने मन्त्रालय तहबाट सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाउन जरुरी छ ।’ 

सधै कानून बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारका लागि योजना बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए । संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार सुम्पिएकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा राजस्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘संघीय कानूनले वनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशलाई सुम्पिसकेपछि पनि हामी काम गर्न डरायौं की ? निर्धक्क भएर यसमा काम गर्न जरुरी छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेशमा प्राप्त भएको अधिकार प्रयोगमा ढुक्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ वन क्षेत्रमा देखिएको कानूनी जटिलता फुकाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निर्देशक प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए । ‘कानूनी जटिलताको पहिचान गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन भएको छ । यो कार्यदलले सुझावहरु तयार पारेर उपलब्ध गराउने छ’सचिव काफ्लेले भने,‘छलफल तथा अन्तरक्रियामा आएका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो ।’ 

मुख्यमन्त्री आचार्यले कानूनी जटिलता फुकाउने गरी कार्यदल बनाएर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापनको लागि एउटै ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कानूनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘संकलन र घाटगद्धीको दुईवटा ठेक्का निकाल्दा झन्झटिलो भयो । यसलाई एउटै ठेक्काबाट काम हुने गरी सुधार गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘राजस्व चुहावट हुने र कानून विपरप्त हुने उत्खननलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने तर, संकलन तथा घाटगद्धीलाई एउटै प्रक्रिया बनाउनुपर्छ ।’ 

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वन क्षेत्रभित्रका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट संकलन हुने ढुंगाजन्य वस्तु संकलनमा समेत ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘बस्ती नजिकका खोला खोल्सीले बस्ती नै जोखिममा पारेका छन् । तिनको पहिचान गरेर व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ’उनले भने,‘यसबाट जोखिममा रहेको बस्ती पनि सुरक्षित हुन्छन् । प्रदेशलाई राजश्व संकलन पनि हुन्छ ।’ 

वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले कानूनी जटिलता सुधार गरेर वन क्षेत्रलाई प्रदेशको बलियो आधार बनाउने गरी काम गर्न थालिएको बताए । उनले वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए ।