सार्वजनिक, निजी र साझेदारी मोडेलबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

बुटवल, २८ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी र साझेदारी मोडेलबाट लगानी जुटाउन सकिने बताएका छन् । लगानी बोर्ड र प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा रुपन्देहीको बुटवलमा शुक्रबार गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धि प्रादेशिक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको संकल्प पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी र साझेदारी मोडेलबाट लगानी जुटाउन सकिने बताएका हुन् ।
‘सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै लगानी गर्ने अवस्था छैन । यसमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र साझेदारी मोडेलबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ’उनले भने,‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउछ । लगानी जुटाउन लगानी बोर्डले भूमिका बढाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु अघि बढाएको छ । यी योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने लगानी जुटाउन लगानी बोर्डको भूमिका बढाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानी भित्र्याउन बोर्डले भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न आइपरेका कानूनी जटिलता फुकाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । हामीले बनाएका ऐन, कानुनहरु लगानीमैत्री छैनन् भने त्यसलाई सुधार गरेर प्रदेश सरकार अघि बढ्न चाहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षणलाई सुनिश्चित गर्न लगानी बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यही भूमिका प्रदेश सरकारले खोजेको छ ।’ पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी गर्न दातृ निकायको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यो आकर्षणलाई सुनिश्चित गर्न लगानी बोर्डको प्रभावकारी भूमिका प्रदेश सरकारले खोजेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

‘सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सकिदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले कोशिस गरिरहेको छ ।’ 

देश सरकार लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल बनाउन चाहेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री आचार्यले लगानी र परियोजनाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहलाई दिदा उपयुक्त हुने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी नभइ संघीय सरकारले आफ्नै हिसाबले निर्णय गरेर लागू गर्ने, कार्यक्रम लागू भएपछि मात्रै थाहा पाउने अवस्था छ । जुन तहमा कार्यक्रम लागू हुने हो निर्णय गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित तहलाई दिदा प्रभावकारी हुने देख्छु’उनले भने,‘यसरी जाँदा स्वामीत्व लिने समस्या हुँदैन । निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहमा दिदा उपयुक्त हुन्छ ।’ 

लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध, सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाको विकास प्रक्रिया, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी मोडालिटी, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अनुकुल लगानीको वातावरण निर्माणबारे छलफल भएको थियो ।