एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

भैरहवा, २ पुस । रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको हो । 

संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष उपस्थितिमा सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । गोष्ठीलाई सम्बोधन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताएका छन् । 

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखी प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको बताए । उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । गत वर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘संघीय सरकारले अनुमति नदिदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ 

प्रदेशभित्र प्रहरी कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि ध्यान दिए पनि प्रहरी समायोजनको विषय अघि नबढ्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि नपठाउदा समस्या परेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘संघीय निजामती  सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’उनले भने,‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’

प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको उनले जानकारी दिए । ‘सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छौं । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री र महिहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेका छौं’उनले भने,‘महिनामा एकपटक मात्र एउटा जिल्लामा जाने, अर्काेपटक जानुपरेको खण्डमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी मुख्यमन्त्रीको अनुमति लिएर जाने, सकभर होटलमा बास नबस्ने, सरकारी गेष्ट हाउसमा बस्ने नीति लिएका छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘आफ्नो जिल्लामा मन्त्री जाँदा भ्रमण भत्ता नलिने, होटलको बील पेश नगर्ने गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी सरकारले भूमिका बढाएको छ ।’ 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि समय पालनालाई समेत प्रमुखताकासाथ अघि बढाएको बताए । ‘जतिबेला भनिएको छ, सोही समयमा कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्छ । यसमा म दृढ छु’उनले भने,‘सुशासनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, त्यो मान्यता मैले लिएको छु ।’ 

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाका लागि खटिने स्कटिङ्ग सुविधा पनि हटाउने बारेमा पनि आफुले सोचिरहेको उनले बताए । ‘अगुवा र पछुवा सुरक्षा दिने गरिएको छ । मैले जिल्ला तहबाट हुने स्कटिङ्ग सुरुबाटै लिदैन भनेर लिइन । अब मेरो सुरक्षामा रहेको अगुवा सुरक्षा पनि नलिने भनेको छु । यहाँ रहेको जनशक्तिलाई अन्यत्र लैजान सकिन्छ’उनले भने,‘यस बारेमा पनि छलफल आवश्यक छ ।’ कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको १४ बँुदे निर्देशन समेत कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ ।