मुस्लिम समुदायको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २५ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सशक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मुस्लिम आयोगले बिहीबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका विविध विषयक सशक्तिकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तिकरण र जागरणका लागि समुदायले चलाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताएका हुन् ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट टाढा रहनुपरेको छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ । तर, यो छात्रवृत्ति लिने किशोरीको संख्या थोरै छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘समुदायका अगुवाहरु नै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ ।’ 

प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको निजामती क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री आचार्यले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको ७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको समेत बताए । ‘सचेतना र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा समुदाय र सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ । सुरुवात समुदायबाटै हुन आवश्यक छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकाले मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सहयोग गरेको छ । यो शिक्षालाई समयानकुल बनाउदै लैजानुपर्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सामाजिक मूल्य मान्यताहरुमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘२० वर्ष नपुग्दै छोरीहरुको विवाह गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ’उनले भने,‘बाल विवाहले नै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढाएको छ । यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर लागु गरेका छौं ।’ 

अझै महिला–पुरुषबीच विभेद रहिरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक काम र जिम्मेवारीमा महिला सहभागीता बढाउन समुदायका अगुवाहरुले नै बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मियाँले मुस्लिम समुदायको सहभागीता र सशिक्तकरणका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए ।