लुम्बिनी अस्पतालको सामाजिक स्वास्थ्य इकाई : गरीब तथा विपन्नको सहारा

बुटवल, २६ पुस । रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालित ‘सामाजिक स्वास्थ्य इकाई’ गरीब तथा विपन्न परिवारको सहारा बनेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, वृद्धवृद्धा, सामाजिक रुपमा पिछडिएका तथा लक्षित वर्गले उपचार सेवामा सहुलियत प्राप्त गर्ने भएपछि सेवाग्राहीको चासो र चाप बढ्दै गएको छ । आंशिक तथा पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने भएपछि सेवाग्राहीको आकर्षण र विश्वास बढ्दै गएको हो । सामाजिक इकाईमार्फत अस्पताल विकास समितिले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे २ करोड रकम बराबरको स्वास्थ्य उपचार तथा सेवा उपलब्ध गराएको छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा मात्रै ६१ लाख बढी रकमको सेवा उपलब्ध गराएको छ । 

अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाईमार्फत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २ हजार ४६ जनालाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ । जसमध्ये लक्षित समूह अन्तरगत गरीब परिवारका ६ सय ५९ जना, जेष्ठ नागरिक १ हजार २ सय ७३ जना, असहाय २५ जना, अपांगता भएका व्यक्ति ६२ जना, कुपोषित बालबालिका ७, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ३, थुनुवा १४ र प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित २ जना रहेका छन् । अस्पतालमा जाँचपड्ताल तथा अपरेशन, औषधी उपचार खर्च तथा आईसीयू सेवाका लागि कूल ६१ लाख ७८ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ रकम बराबरको स्वास्थ्य सेवा पहिलो चौमासिकमा उपलब्ध गराइएको सामाजिक सेवा इकाईको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको अवधिमा २ करोड ४३ लाख ८५ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ बराबरको सेवा उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवा इकाईका प्रमुख नेत्र आचार्यले जानकारी दिए । जसमध्ये जाँचपड्ताल तथा अपरेशन सेवाका लागि १ करोड २१ लाख ३५ हजार ३० रुपैयाँ, औषधि खर्चका लागि १ करोड २ लाख ८४ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ तथा आईसीयू सेवातर्फ १९ लाख ६५ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अस्पतालमा ७ हजार ९७ जना लक्षित समुदायका बिरामीलाई सो अवधिमा सामाजिक सेवा इकाईबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको हो । 

अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा ३ करोड १७ लाख ३ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको सामाजिक इकाई प्रमुख नेत्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा ७ हजार ६ सय ९७ जनाले सेवा लिएका थिए । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ९ सय ८० जना सामाजिक सेवा इकाईबाट लाभान्वित भएका थिए । 

त्यस्तै दम र ब्रोङकाइटिस रोगका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ५० हजार अनुदान कार्यक्रमबाट ९ जनालाई २ लाख २५ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । उक्त कार्यक्रममा समेत अस्पताल विकास समितिले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । त्यसै गरी सिकलसेल यनीमियाका बिरामीहरुका लागि ४ लाख ८३ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ बराबरको औषधीउपचार खर्च उपलब्ध गराइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल अस्पतालमा ७४ जना सिकलसेलका बिरामीहरुले नियमित चेकजाँच तथा उपचार सेवा लिइरहेको सामाजिक सेवा इकाई प्रमुख आचार्यले बताए । 

उपचार सेवालाई सहज बनाउनका लागि गरीब् तथा विपन्न परिवारलाई उपचार मात्र होइन बिरामी कुरुवालाई खाना नास्ता समेत उपलब्ध गराउने गरिएको सामाजिक इकाईका प्रमुख आचार्यले बताए । विपन्न परिवारका बिरामीले उपचार गराउँदाको अवधिसम्म उनीहरुलाई कुरेर बस्ने आफन्तहरुलाई दैनिक ५० रुपैयाँ बराबरको खाजा खर्च तथा खाना उपलब्ध गराउने गरिएको आचार्यले बताए । 

त्यसै गरी अस्पतालमा गरीब बिरामीको कुरुवालाई खाना तथा खाजा खर्चवापत ५९ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा ५३ जनालाई खाना र ८ जनालाई खाजा उपलब्ध गराइएको थियो ।  

अस्पतालमा ६० देखि ८० वर्षसम्मका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत छ । त्यस्तै ८० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई पूर्ण निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध छ । इकाईमार्फत सेवा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, लक्षित समूहको परिचयपत्र, नागरिकता लगायतको आवश्यक कागजपत्रहरु पेश गर्नुपर्ने नियम छ ।

अस्पतालले लक्षित समूहलाई तीन प्रकारको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । जसमा ओपिडी सेवामा २ हजार ५ सयसम्मको जाँच उपचार सेवा निःशुल्क, आकस्मिक (इमरजेन्सी) सेवातर्फ ५ हजारसम्मको सेवा उपचार निःशुल्क गर्दै आएको छ । त्यस्तै शल्यक्रिया (अपरेशन) तथा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई १० हजारसम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ । सेवा इकाईले २४ घण्टा नै सेवा दिदै आएको छ । सरकारले लक्षित समूहलाई छिटोछरितो र निःशुल्क सेवा दिने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलसहित देशभरका ८८ वटा अस्पतालमा इकाई सञ्चालन गरेको छ ।

आर्थिक अभावले कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् तथा जोखिममा नपरुन भन्ने उद्देश्यका साथ सबै जनतालाई स्वास्थ्यको समान पहुँचमा ल्याउने गरी सञ्चालन गरिएको सामाजिक इकाईप्रति सेवाग्राही विगत भन्दा थप सचेत र आकर्षित बन्दै गएको अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले उल्लेख गरे । 

सेवाग्राहीको चाप बढ्दो, अनुदान घट्दो 

अस्पताल विकास समितिले आफ्नै खर्चमा विपन्न, गरीब तथा लक्षित वर्गहरुलाई सामाजिक इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाल सरकारले सो कार्यक्रमका लागि वर्षेनी अनुदान घटाउँदै लैजाँदा थप समस्या भएको उनले गुनासो गरे । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्रै रकम उपलब्ध गराएको अस्पताल प्रमुख तथा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. इन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

हरेक वर्ष १ करोडका दरले संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, यसपटकको बजेटमा कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने क्रममा एउटा शुल्य टाइप गर्न छुट्दा १ करोडको बजेट १० लाखमा झरेको हो । उक्त बजेटलाई संशोधनका लागि नर्सिङ महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रायसम्म पहल जारी राखे पनि हालसम्म सफल हुन नसकेको अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले यो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा ९० लाख उपलब्ध गराएको थियो । कर्मचारीहरुलाई संघीय सकारले उपलब्ध गराउने सोही अनुदानबाटै तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्दा नगन्यमात्रै अनुदान रकम खर्च गर्न पाइने भएकाले अस्पताल बिकास समितिले यसको भार व्यहोर्दै आएको छ । अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाईतर्फ १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अस्पताल विकास समितिको सीमित श्रोतसाधनले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो गरे । अस्पतालमा यो कार्यक्रम अन्तरगत सामान्य उपचार खर्चमा मात्रै होइन विभिन्न जटिल प्रकारकार शल्यक्रियता तथा औषधी खर्च उपलब्ध गराउने गरेको उनी बताउँछन् । स्थानीय सरकारले समेत सामाजिक इकाईलाई थप प्रभावकारी र पहुँचमा ल्याउन निश्चित रकम छुट्याएर आफ्ना जनताहरुको उपचारमा खर्च गर्न सके राम्रो हुने बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

सिफारिस गर्ने स्थानीय सकारलाई छैन आर्थिक दायित्व 

स्थानीय सरकारले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुका लागि विपन्न, गरीब तथा लक्षित समुदायको भनेर सिफारिस गर्नेबाहेक आर्थिक दायित्व पूरा गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको छ । अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेश तथा अन्य प्रदेशका समेत बिरामीहरु उपचारमा आउँदा त्यहाँका स्थानीय सकारले विपन्न, गरीब तथा लक्षित समुदाय उल्लेख गरी सिफारिस गरी पठाउँदै आएको छ ।

यसरी आउने बिरामीहरुलाई अस्पतालले अवस्था सामाजिक सेवा ईकाइमार्फत निःशुल्क, आंशिक तथा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराए पनि त्यसको आर्थिक भार भने अस्पताल विकास समितिलाई मात्रै पर्ने गरेको छ । सरकारले केही लक्षित रोगको उपचारका लागि अनुदान उपलब्ध गराए पनि उक्त रकम प्रयाप्त नभएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।