२०८३, भाद्र ३१ गते

Sep 16 2026 | २०८३, भाद्र ३१ गते

भावनामा बगेर होइन, यथार्थमा रहेर मूल्यांकन गरौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

शुक्रवार , माघ ४, २०८१

  • 613
    Shares
  • 613
    Shares
  • देउखुरी, ४ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थापनाको केही वर्षमै प्रदेशको बारेमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । उनले भावनामा बगेर होइन, यथार्थमा रहेर प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ बहस कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि भौतिक र मानवीय विकासको कामले गति लिएको, नागरिकहरुले अपनत्व गर्दै गएका कारण प्रदेश सरकार जनताकै पक्षमा रहेको पुष्टी गरेको दावी गरे । 

    ‘प्रदेशको बारेमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने बेला अझैं भइसकेको छैन । भावनामा बगेर होइन, यथार्थमा रहेर प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अघि र प्रदेश सरकार स्थापना भएको अवधिमा भएका विकासलाई तुलना गरेर मात्रै मूल्यांकन गर्दा न्याय हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’ 

    प्रदेश स्थापनापछिका ७ वर्षको अवधिमा गाउँ बस्तीको मुहार फेरिएको, बाटो–घाटो पक्की भएको, खानेपानीको धारा घरघरमा पुगेको, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच पुगेको, गाउँ तहमा शिक्षालयहरु खुलेको, प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्न समुदायमै अवसर प्राप्त भएका जस्ता उपलब्धीलाई पनि हेर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

    गाउँमा विकास पुर्याउने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखा परेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिएको र चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति बनाएको बताए । 

    पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनावाङ्ग सडक, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय नेपालगञ्जको कामलाई सरकारले गति प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । 

    कार्यक्रममा नागरिकले उठाएका सवालहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकका समस्या सुन्न, पीर मर्का बुझ्न प्रदेश सरकार जतिबेला पनि तयार रहेको बताए । ‘जनताको पीर मर्का बुझ्नकै लागि सरकार बनेको हो । नीति, नियम, कानून बनाएर समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कामहरु भइरहेका छन्’उनले भने,‘केही कामहरु अझैं गर्न बाँकी छन् । त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’