विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २७ माघ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । नेपालमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार विभिन्न ३० वटा सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाहका कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्याहरू बढेकाले प्रदेश सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्न पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘बाल विवाहविरुद्ध प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको लैंगिक समानता नीतिले पनि बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । बालविवाहका कारण बालबालिकाको सर्वागींण विकासमा अवरोध पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यसको समाधानमा विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । बालविवाहले बालअधिकार, महिलाअधिकार तथा मानवअधिकारको हनन मात्र नभइ विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने भएकाले यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्य र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई सृजनशील नेपालका कोषाध्यक्ष खुमकुमारी थापा र कार्यक्रम अधिकृत सुना न्यौपानेले ३० वटा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिकोतर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
२०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बालविवाह रहेको छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत छ । बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दशवर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार गरिसकेको छ ।