लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पाल्पामा स्वागत

पाल्पा, ३० माघ । लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा अन्तरप्रदेशस्तरीय बैठक पाल्पाको रानीमहलमा सुरु हुँदैछ । बैठकमा सहभागी हुन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पाल्पा आइपुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पाल्पामा स्वागत गरेका हुन् । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच पाल्पाको रानीमहलमा अन्तरप्रदेश स्तरीय बैठक हुँदैछ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु लगायतको विशेष उपस्थिति छ । 

दुई प्रदेशको समृद्धि र विकासका साझा सरोकारलाई समेट्दै दुवै मुख्यमन्त्रीले साझा प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका हुन् । दुवै प्रदेशका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट निर्माणमा समावेश गर्ने गरी साझा प्रतिबद्धता तयार पारिएको छ । सो अवसरमा प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण, कर प्रणाली, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, विपद् व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण, तथा सुशासन प्रवद्र्धनका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।

उक्त अवसरमा दुवै प्रदेशबाट तर्जुमा भइसकेका तथा प्रस्तावित कानूनहरूबीच समन्वय, सहकार्य र एकरुपता कायम गर्ने, प्रदेशस्तरीय कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट संकलन हुने रोयल्टी बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने, दुई प्रदेशलाई जोड्ने प्रमुख सडक पूर्वाधार तथा पुल निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै साझेदारी तथा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको दीर्घकालीन हित हुने सम्भावित ठूला परियोजनाहरू पहिचान गरी सहलगानीका आधारमा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति कायम गरिने छ ।

त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगबाट कार्य गर्ने, लागूऔषध ओसारपसारको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आकर्षक संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गर्ने, सीमा क्षेत्रका नदी तथा जलस्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्दै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, तथा सिंचाई संरचनाको निर्माणमा सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको विकास, सुशासन, र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि सहमति कायम गरिने छ ।