लुम्बिनी प्रदेशमा कानूनी राय तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी प्रशिक्षण

दाङ, ७ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रभावकारी प्रतिरक्षा र कानूनी रायलाई व्यवस्थित बनाउन कानूनी राय तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । प्रदेश सरकारका कानूनी पक्षलाई सुदृढ बनाउन राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, कानूनी शाखामा कार्यरत अधिकारीहरू, संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। 

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले कानूनी रायको महत्वबारे प्रकाश पार्दै सरकारका कानूनी मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन यसप्रकारका प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनी राय तथा लिखित जवाफहरूको गुणस्तर सुधार गर्न कर्मचारीहरूको ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई प्रयाप्त कानूनी राय उपलब्ध गराउने काम गरेको बताएका छन् । ‘सरकार विधि र पद्वतिमा सञ्चालित हुने कुरामा, सुशासन कायम गर्ने कुरामा, योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरामा, जनचाहनाअनुसार काम गर्ने कुरामा मुख्य न्यायाधिवक्ता तत्पर छ’उनले भने,‘सबै कार्यालयका कर्मचारीले म नोकरी गर्न आएको भन्ने भावना हटाइ म देश जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना राखी काम गर्नुपर्छ ।’

त्यससँगै कानुन र मुद्धा शाखामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीले हरेक निर्णय विधि र पद्वतिमा अघि बढाउने काममा अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाट मात्र सरकारले आफ्नो योजना र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने उनले धारणा राखे ।

कानूनसँग सम्बद्ध कर्मचारीले स्तरीय कानून निर्माण कार्य र मुद्दामा लिखित जवाफ लेखनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, कानून र नजिरको गहन अध्ययन गरी प्रमाण र तथ्यको आधारमा गुणस्तरयुक्त लिखित जवाफ तयार गरी सरकारलाई सफल गराउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय सहजीकरण गर्न कर्मचारीको साथमा छ । तर, पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्नेप्रति कठोर पनि छ’उनले भने,‘त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना सफलताको लागि सबै एक भइ लागौं ।’ 

प्रदेश सरकारका कानूनी मामिला प्रभावकारी बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निरन्तर पहल गरिरहेको, कानूनी राय दिने प्रक्रियाहरू, लिखित जवाफ तयार पार्ने विधिहरू तथा रिट सम्बन्धी अवधारणाबारे प्रशिक्षण दिनु प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपसचिव कानुन राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायत कानूनी विशेषज्ञहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षकहरूले कानूनी रायको सैद्वान्तिक तथा व्यवहारिक पक्ष, लिखित जवाफको गुणस्तर सुधार गर्ने उपायहरू, रिटसम्बन्धी कानूनी अवधारणा तथा कार्यविधिगत व्यवस्थाहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारकातर्फबाट अदालतमा पेश गरिने लिखित जवाफहरूलाई अझ प्रमाण आधारित र कानूनी रूपमा सशक्त बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।