२०८२, आषाढ २६ गते

Jul 10 2025 | २०८२, आषाढ २६ गते

प्रदेशमा कर्मचारीमैत्री ऐन बनेको छ, यसले सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउँछ : मुख्यमन्त्री आचार्य

मंगलवार , फाल्गुण १३, २०८१

दाङ, १३ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको काम जारी राखेको छ । यही फागुन महिनाभित्र नियमावली तयार गरी स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास तथा व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्र र प्रदेशका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्मचारीमैत्री प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको उल्लेख गरे ।उनले संघीय सरकारले बनाउने निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशले समावेश गरेका नवीनतम व्यवस्थाहरूलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रदेशले कर्मचारीमैत्री तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएको छ । प्रदेशले बनाएको ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न जरुरी छ,’उनले भने,‘यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण गर्नेछ । संगठनको हिसाबले तपाईहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले जनशक्ति अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेको बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सरकारका योजनाहरूलाई सफल बनाउने मेरुदण्ड कर्मचारी प्रशासन भएको बताए । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालले ट्रेड युनियन अधिकारसहितको प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए । ‘पाँचौं तहबाट अधिकृत पदमा बढुवा हुने प्रक्रियामा त्रुटी छ भन्ने आवाज उठाएका छौं । सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न निजामती सेवा ऐन सबैको ऐन बन्न आवश्यक छ,’उनले भने,‘अब ट्रेड युनियन अधिकारसहितको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले कर्मचारीको वृत्ति विकास र अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेम गौतमले गरेका थिए ।