वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, २६ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले वन क्षेत्रलाई अनिवार्यरूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा कठोर बन्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सरकार राजस्व गुमाएर अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने,’ उनले भने,‘सम्बद्र्धन प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक छ । पुराना रुख ढल्न थालेका छन् । सजिलो ठाउँमा मात्रै होइन, टाढा टाढासम्म पुगेर वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिदै त्यसबाट कति उपलब्धी हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यस वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आधार वनमा थियो । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आउन सकेन,’ उनले भने,‘जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ । कानून देखाएर मात्र समाधान हुँदैन । व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भो,‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न जरुरी छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।’

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीतिनिर्माणको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने जानकारी दिए । ‘हाम्रो प्रदेशमा वनको अवस्था कस्तो छ ? समृद्धिमा वनको योगदान के कस्तो छ ? सबै विषय अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सम्बद्र्धन वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले वनमा माटोको जैविक तत्व कम हुँदै गएको, पानीको स्रोत घट्दै गएकोप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले वनमा चिस्यान बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले अनुगमनबाट नीतिगत सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै भने,‘प्रदेश सरकारको समृद्धिको आधार वन हो । वन बहु–सरोकारको विषय बनेको छ । सबैको साझा प्रयासबाट यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटाले वन क्षेत्र अपार सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले स्रोतहरूको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासबाट उद्यमशीलता विकास गरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरे । वन निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक यज्ञमुर्ति खनालले सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सबै उमेर समूहका बोटविरुवा हुने गरी गरिएको जानकारी दिए ।

सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित बनको अनुगमन सुरु 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ । चैत २६, २७ र २८ गते प्रदेशका तराई जिल्लाहरूमा अनुगमन थालिएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार र प्रदेश सभा अन्तरगत रहेको कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापती विश्वप्रेम पाठक लगायत प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला पक्ष, सञ्चारकर्मी लगायत अनुगमनमा सहभागी छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनेछ ।  

वन सम्बद्ध प्रणाली कार्यान्वयनले वन स्रोतको दीगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन तथा स्थानीय समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । समग्र वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन हुने, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको वासस्थान सुरक्षित हुने र वन जलाधार व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ३ सय ४५ वटा वन क्षेत्रमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । ३ सय ६५ सामुदायिक वन, दुईवटा चक्ला वन र पाँचवटा साझेदारी वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । 

लुम्बिनीमा चार हजार ५२ सामुदायिक वन, ८ वटा साझेदारी वन, ४ सय १६ कबुलियत वन, ९ सय ३८ निजी वन, ३० वटा धार्मिक वन, २ वटा चक्ला वन, चारवटा संरक्षित वन रहेका छन् ।