इजरायल–इरान द्वन्द्व : स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन

काठमाडौं, ९ असार । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायलबाट नेपाल फर्कन ८ सय ८५ जनाले नाम टिपाएको जनाएको जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राणाले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारले इजरायल–इरानबीच युद्धका कारण नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई अनलाइन पोर्टलमार्फत विवरण लिन शुरू गरेको थियो । उहाँले इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्र तथा अन्य प्रभावित मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनु भयो ।

सरकारले युद्ध शुरु भएदेखि नै एड्भाइजरी मार्फत इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको मन्त्री राणाको भनाइ छ । उहाँले सम्बन्धित मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सुरक्षा अवस्था बुझ्ने प्रयास भइरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले हालसम्म भारतमा बन्दी बनाइएका ५७ जना नेपालीहरुको उद्धार गरिएको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्धन्द्ध र यसका प्रभावहरुलाई अत्यन्त गम्भिरता साथ लिँदै ति क्षेत्रहरुमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको आएको छ । १३ जुनदेखि नै हामी प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यौं ।

त्यसपछि जुन १५ मा हामीले प्रेस एड्भाइजरी समेत जारी गरेर हाल इजरायल तथा इरानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरुलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिरहेका छौँ । रहेक दिन जसो म राजदुतज्यूहरुसँग समेत सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु । त्यो बाहेक अन्य देशमा रहनुभएको राजदुतहरुसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ ।

जुन १७ अनलाई पोर्टल खोलेर नेपाली नागरिकहरुको विवरण लिन शुरु गरेका छौँ । र उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८ सय ८५ जनाले दर्ता गर्नुभएको छ । अबको एकदुई दिनमा श्रम संसार भन्ने मोबाइल एप नागरिक एपसँग मिलाएर रिलिज पनि गर्न गइरहेका छौँ । त्यसपछि विश्वभरी रहेका जतिपनि नेपाली नागरिकहरु हुनुहुन्छ ।’

उहाँले अवैधानिक रुपमा विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई वैधानिक बनाउनका लागि काम गर्न समेत कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले इजरायल–गाँजा युद्धमा बेपत्ता भएका नेपाली विद्याथी वीपिन जोशीको रिहाईको लागि समेत सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो ।