कुलिङ पिरियडमा ‘बाहेक’ शब्द राखिएकोमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं, १७ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले कानून सच्याएर मात्रै पठाउने नभइ यस कार्यको छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । उहाँले संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको बताउनु भयो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताउनुभएको र समिति सचिवले स्वभाविक रुपमा लेखिएको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

संसदको उपहास गर्नेगरी र सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र र बद्मासी गरिएको बताउनु भयो । यो कार्य तुच्छ भएकाले यसको छानविन हुनुपर्ने बताउनु भयो । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आए देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामति ऐनको बारेमा, कुलिङ पिरियडको बारेमा जो विवाद आएको छ । यसमा सरासरी नियतवश समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । सभापतिले पनि मेरो जानकारी बिना भयो भन्नुभएको छ । सचिवले यो त  स्वभाविक रुपमा लेखिएको भन्नुभएको छ । संसदको उपहास गर्नेगरी, हाम्रो सार्वभौम अधिकारमाथि जुन षड्यन्त्र गरियो, जुन बद्मासी गरियो । यो निच र तुच्छ कार्य हो ।

यो कार्यको छानविन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव, सभापति, समितिले कसले लिने हो लिनुपर्छ । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आयो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने, व्यवस्थापिकालाई कसरी विश्वास गर्ने, कानूनप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ छानविन गरी कारबाहीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै सच्याउने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

उहाँले कुलिङ पिरियडबारे भएको सम्झौता भन्दा फरक तरिकाले ऐन जानु गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।