२०८२, श्रावण २ गते

Jul 17 2025 | २०८२, श्रावण २ गते

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न विश्व बैंकले दियो ८ अर्ब ७० करोड ऋण

शुक्रवार , चैत्र २०, २०७७

काठमाडौं, २० चैत ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरूद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७०  करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

अर्थ सचिव ढुंगानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए । उनले  नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे । 

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामुलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु नेपालमा महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशिल पुनर्लाभ प्राप्त गर्न निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले विश्व बैंक नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको  ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजनामै यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्नेछन् ।

यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड–१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउनेछ । बाँकी रकमले कोभिड–१९ संक्रमणको परिक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायहरूलाई टेवा दिनेछ । कोभिड–१९ विरूद्धका खोपहरूको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम संचारलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।  र, आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन र सिकाइलाई पनि बढावा दिनेछ ।