न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भयो : उपमहासचिव शर्मा

काठमाडौं, २३ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समवोशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गर्दा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो । बैठक बहिष्कारसँगै बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरित न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनु भयो ।

ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उहाँको भनाइ छ । यस पटक न्याय परिषद्ले न्यायधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भयो । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता हो, सामाजिक न्याय हो । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । यस पटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन । सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ । पात्र नहुँदा सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो ।

योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खालि गरिएन । नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउनसक्ने व्यक्ति आउन सक्नुभएन । दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको । समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ । खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन । समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो । कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।’

समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।