नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं, २४ असार । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

सत्तामा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छैन । स्पष्ट बहुमत कायम छ । यस अवस्थामा सरकारले विश्वसको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन् । दुई पक्षीय कुराहरु बाझिँदा अहिले जनमानसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने की नपर्ने भन्ने भन्ने कौतुहलता छ ।

संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रश्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराए पछि बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । यसले थप अन्यौलता देखिएको छ तर नागरिक उन्मुक्ति पाटीर्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको र प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा प्रतिपक्षीहरु तर्फको सिटमा सोमवारको बैठकबाट नै बसिसकेको छ ।

त्यसबारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरुले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारेमा ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यो सहित काँग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय विज्ञहरुको दाबीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलता छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनैपनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वासको मत लिनेबारे नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ ले यो विषयमा बोल्दछ । उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रश्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ सोको व्यवस्था गरेको छ ।

यहाँ पनि विश्वासको मत र अविश्वासका मतकै व्यवस्था हो । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रश्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रश्ताव सरकारप्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र अब विपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर पत्र पठाएको थियो । पत्र प्राप्त भइसकेको छ ।

सचिवालयले सम्माननीय सभामुखज्युको निर्देशनअनुसार उक्त दललाई विपक्षमा सिट व्यवस्थापन गरिसकोको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रश्तावका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रश्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रश्ताव सरकारप्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था रहेको छ ।