बैंक जमानतमा रविलाई रिहा गर्न अस्वीकार

रुपन्देही, २७ साउन । सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरिएको छ । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले निवेदनमा गरिएको मागबमोजिम नहुने आदेश गरेको सुचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिनुभयो। 
सभापति लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो तिर्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदन दिनुभएको थियो । 

सभापति लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखि तारिकमा रहनु पाउँ भन्ने बिषय विचारणिय रहेपनि उनीमाथि सहकारी ऐन २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावि लिईएको पाईएको, नीज उपरको विगो समेत एकिन गरि नसकिएको, प्रस्तुत मुद्धामा हाल साक्षि बुझ्‌ने क्रमसहित थप प्रमाण बुझ्‌ने कार्य बाँकी रहेको अबस्थामा निवेदक प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अबस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टीमा तारिकमा राख्ने नदेखिएकोले कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी आदेश भएको छ । 

लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८५ हजार बराबरको बैंक जमानत पेश गर्नु भएको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै २०८१ चैत्र १२ गते उच्च अदालतको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

उच्चको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशले लामिछाने गत चैत २५ देखि भैरहवा कारागार रहनु भएको छ ।