विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई प्रश्नः पीपिए किन गर्नुहुन्न ?

काठमाडौं, २६ असोज । विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) लामोसमयदेखि रोकिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा आयोजनाहरुमा गरिएको अर्बौंको लगानी डुब्न लागेको उर्जाउत्पादकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर अहिले पनि पीपीए खोल्ने पक्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण देखिँदैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अहिले पीपीए तत्काल खोल्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार माग अनुसार आजको दिनमा माग १८ सयदेखि २ हजार मेगावाट छ । १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ ।

अहिले माग धान्नसक्ने अवस्थाको पीपीएहरू भइसकेका कारण तत्काल जरुरी नरहेको उहाँले बताउनु भयो । यद्यपि आफूहरुले उर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध पार्न नचाहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार खपत वृद्धि, निर्यातको अवस्था, ट्रान्समिसन लाइनको क्षमताहरूलाई विचार गरेर आवश्यकताअनुसार पीपीए गर्ने प्रक्रियाहरू प्राधिकरणले अघि बढाउनेछ ।

सिलवालकाअनुसार यसमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पनि सहयोग लिनेछ । किनभने प्राधिकरणलाई बजार विस्तारको लागि, विशेषगरी निर्यातको लागि नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक छ  र ट्रान्समिसन लाइनहरूको संख्या बढ्ने हो भयो भने प्राधिकरणलाई थप पीपीए गर्न सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भन्नुभयो–‘हामीले बत्ती निर्यात गर्नलाई हामीसँग लाइन कति छ भन्नेपनि हर्नुपर्ने हुन्छ । १२–१३०० मेगावाट भन्दा बढी एक्सपोर्ट गर्नसक्ने लाइनहरू हामीसँग छैन । तर सकारात्मक पक्ष के छ भने यतातिर सबस्टेशनको चाहीँ ढल्केबर, सीतामढीको लाइन पनि बन्दैछ ।

हामीलाई अनुमति दिनुस् भन्दैछौँ । भारत सरकारसँग हामीले  थप आयोजनाहरूको लागि उत्पादन भएको विद्युत निर्यात गर्न अनुमति दिनुस् भनेर मागिराखेकाले यो प्रयास सफल भयो भने थप बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेछ । अहिले पीपीएको कुरा गर्दा उदाहरणका लागि, अहिले हामीले पीपीए खोल्यौं, आयोजना बन्छ ।

पछि कुनै कारणवश प्राधिकरणले स्वदेशमा खपत गर्न सकेन वा हामीले  बाहिर निर्यात गर्न सकेनौँ भने, हामी मात्र डुब्दैनौँ । निजी क्षेत्र पनि डुब्छ । त्यसकारण, यसलाई हामी विश्लेषण गरेरै पीपीए अघि बढाएका छैनौं ।’

सिलवाल पीपीए नै नगर्ने भन्ने आशय प्राधिकरणको नभएपनि सबै पक्ष हेरेर आवश्यकताअनुसार गर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब कम्तिमा लाइसेन्स दिने निकाय र बत्ती किन्ने निकायबीच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ  ।

सिलवालले भन्नुभयो–‘कस्तो नहोस् कि लाइसेन्स दियो, फिजिबिलिटी स्टडी ग¥यो, उहाँ (सम्कन्धित सरकारी निकाय) ले जेनेरेसन लाइसेन्स पनि दिइदिनुहुन्छ । तर पीपीए हुँदैन । उर्जा उत्पादकहरूले लगानी गरेको हुन्छन् । सर्टेन दस्तुरहरू तिरिसक्छन् । बिजुली नकिन्दिँदा त निजी क्षेत्रमा फ्रस्ट्रेशन हुन्छ नै ।’

सिलवालकाअनुसार विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स अब हचुवाको भरमा दिन हुँदैन । प्राधिकरणले उत्पादित विजुली किन्ने, नकिन्ने निक्र्यौल गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने निकायले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र दियो भने कसैलाई समस्या नपर्ने उहाँको बुझाइ रहेको छ ।